परम्परागत आर्थिक सिद्धान्तले जग्गा, श्रम र पूँजीलाई आर्थिक वृद्धिको आधार माने पनि २१औँ शताब्दीको प्राविधिक क्रान्तिले ज्ञान, सूचना, नवप्रवर्तन र बौद्धिक पूँजीलाई पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण बनाएको छ । विश्व बैंकले ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रका चार स्तम्भ– सबल आर्थिक तथा संस्थागत वातावरण, दक्ष जनशक्ति, नवप्रवर्तन प्रणाली र सूचना प्रविधिको पूर्वाधार– मानेको छ । अहिले एप्पल, माइक्रोसफ्टजस्ता कम्पनीको मूल्य भौतिक सम्पत्तिभन्दा बढी पेटेन्ट, ब्रान्ड र डेटामा निर्भर छ ।
यद्यपि नेपाल भने अझै कृषि, विप्रेषण र आयातमा नै निर्भर छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत छ भने सेवा क्षेत्रको ६१.८ प्रतिशत । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले सूचना प्रविधिलाई नयाँ आर्थिक इन्जिन बनाउने, स्वेट इक्विटीलाई प्रोत्साहन गर्ने र काठमाडौंको स्युचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने योजना ल्याएको छ । यसले स्वच्छ जलविद्युत ऊर्जालाई डेटा सेन्टर र एआई कम्प्युटिङसँग जोड्ने सम्भावना खोलेको छ ।
प्रमुख चुनौतीहरू
तर नीति घोषणा र कार्यान्वयनबीच ठूलो अन्तर छ । सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रतिभा पलायन हो । सूचना प्रविधि, विज्ञान र इन्जिनियरिङमा अध्ययन गरेका उत्कृष्ट जनशक्ति विदेशिने क्रम बढेको छ, जसले गर्दा नेपालले सम्भावित अनुसन्धानकर्ता र उद्यमी गुमाइरहेको छ । अनुसन्धान तथा विकासमा लगानी पनि निकै कम छ । बजेटको ठूलो हिस्सा चालु खर्चमा जाने र अनुसन्धानमा पर्याप्त स्रोत नपुग्दा मौलिक ज्ञान उत्पादन कमजोर भएको छ ।
यस्तै, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुनी व्यवस्था समयअनुकूल बन्न सकेको छैन । पेटेन्ट, प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्कको दर्ता तथा संरक्षणमा कमजोरी हुँदा स्टार्टअप तथा लगानीकर्तामा जोखिम बढेको छ । डिजिटल विभाजन अर्को समस्या हो । सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच बढे पनि ग्रामीण भेगमा गुणस्तरीय नेटवर्क र डिजिटल साक्षरताको अभाव छ ।
शिक्षा र अवसर
शिक्षा प्रणाली र श्रम बजारबीचको दूरी पनि गम्भीर चुनौती हो । विश्वविद्यालयले उद्योग र अनुसन्धानसँग बलियो सम्बन्ध बनाउन सकेका छैनन् । बजेटले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गरिरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई स्वदेश फर्काउने नीति लिएको छ । ‘रिमोट वर्क’ र ‘डिजिटल नोमाड’ जस्ता नयाँ अवधारणाले नेपालका लागि ठूलो अवसर खोलेका छन् । तर यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, कर र विदेशी विनिमयसम्बन्धी सहज कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।
नेपालले ‘ब्रेन ड्रेन’लाई ‘ब्रेन गेन’मा बदल्नुपर्ने र डिजिटल विभाजन कम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अनुसन्धानमा लगानी बढाएर र बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण गरेर मात्रै दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छ । ज्ञान नै पूँजी र नवप्रवर्तन नै वृद्धिको इन्जिन बनेको युगमा नेपालको प्रश्न ज्ञान अर्थतन्त्रमा जाने कि नजाने होइन, तर कति छिटो र कति गम्भीर तयारी गर्ने भन्ने हो ।