कोसीमा एमालेको मुख्यमन्त्रीको टुंगो लाग्न बाँकी, आन्तरिक विवादले सरकार गठनमा ढिलाइ

कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया एमालेभित्रको मुख्यमन्त्रीको दाबेदारीको विवादका कारण अलमलमा परेको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने निश्चित भए पनि पार्टीभित्र कसलाई प्रदेशको नेतृत्व दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। हाल एमालेकै हिक्मतकुमार कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री छन्।

एमालेभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबेदारी

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरिएको बताइन्छ। तर, केही नेताहरूले हालका मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री भएकाले नयाँ मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनैपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क गर्छन्। अर्कोथरी नेताहरू भने संविधानको जुनसुकै धाराको मुख्यमन्त्री भए पनि दलको निर्णय र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएकाले संसदीय दलको नेता हुँदाहुँदै अरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन खोज्दा समस्या आउने बताउँछन्। यी दुवै तर्कलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय नेताले सरल तरिका अपनाउन हालका मुख्यमन्त्रीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

मुख्यमन्त्रीका दाबेदार मेन्याङ्बोले भने पार्टीको निर्णयपछि विवाद नरहने दाबी गरे। उनले भने, 'कोसीमा कुन पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउने भन्ने स्पष्ट भइसकेपछि कसलाई बनाउने भन्ने पार्टीले निर्णय गरेपछि टुंगिन्छ।' उनले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषय औपचारिक रूपमा टुंगो नलागेको पनि स्पष्ट पारे। एमाले कोसी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतले एमालेकै मुख्यमन्त्री हुने निश्चित भए पनि को बन्ने भन्ने टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए। उनले हाल एमाले र कांग्रेसको सरकार रहेको र नेकपासँग सत्ता साझेदारी सुरु भएपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरू बाहिरिने जानकारी दिए।

नेकपा कोसी संसदीय दलका उपनेता बाबुराम गौतमले नयाँ सरकार गठन एमालेको निर्णयमा निर्भर रहेको बताए।

कांग्रेसको आशा

एमाले र नेकपाभित्रको विवाद तथा असन्तुष्टिका कारण कोसी प्रदेशमा कांग्रेसले सत्तामा रहिरहने आशा गरिरहेको छ। दुई पार्टीबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति भएको दुई दिन बितिसक्दा पनि कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू सरकारबाट फिर्ता गरेको छैन। कोसी प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बहुमत प्राप्त सांसदको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका कारण तत्कालै हटिहाल्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताए।