मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको स्वीकृति दर रिपब्लिकनमा ठूलो गिरावट

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको स्वीकृति दर रिपब्लिकन पार्टीका समर्थकहरूमा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। ग्यालपको नयाँ सर्वेक्षणमा अदालतको समग्र स्वीकृति दर ३३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै न्यून हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड…

विश्वपत्र संवाददाता

· १ मिनेटको पढाइ

पटक हेरिएकोटिप्पणीशेयर

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको स्वीकृति दर रिपब्लिकन पार्टीका समर्थकहरूमा उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। ग्यालपको नयाँ सर्वेक्षण अनुसार अदालतको समग्र स्वीकृति दर ३३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अहिलेसम्मकै न्यून हो। यो सेप्टेम्बर २०२५ मा रहेको ४२ प्रतिशतबाट घटेको हो।

रिपब्लिकनहरूमा अदालतको स्वीकृति दर ७९ प्रतिशतबाट घटेर ५८ प्रतिशतमा झरेको छ। ग्यालपका सम्पादक जेफ्री एम. जोन्सका अनुसार यो गिरावट राष्ट्रपति ट्रम्पलाई प्रतिकूल फैसला, जस्तै जन्मसिद्ध नागरिकता र भन्सार शुल्कसम्बन्धी फैसलाका कारण भएको हुन सक्छ। डेमोक्र्याटहरूमा भने अदालतको स्वीकृति दर १२ प्रतिशत छ, जुन सेप्टेम्बर २०२५ को १४ प्रतिशतबाट थोरै घटेको हो।

ट्रम्पसँग सम्बन्धित फैसला

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकारी अधिकारमा धेरै चुनौती दिने फैसला गरेको छ। जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने ट्रम्पको आदेशलाई अदालतले ६-३ को मतले खारेज गरेको थियो। त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐनअन्तर्गत ट्रम्पलाई व्यापक भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार नभएको ठहर गरेको थियो। यी फैसलाले रिपब्लिकनहरूको आलोचना बेहोरेको छ। तर अदालतले ट्रम्पको पक्षमा पनि केही फैसला गरेको छ, जस्तै ट्रान्सजेन्डर खेलाडीहरूको समावेशीकरणको मुद्दामा।

अदालतको विश्वसनीयता र नैतिकता

सर्वोच्च अदालतको सार्वजनिक विश्वास घट्दै गएको छ। न्यायाधीश केटान्जी ब्राउन ज्याक्सनले भनेकी छिन् कि अदालतले तल्लो अदालतको फैसला पल्टाउँदा देशको सेवा नहुने बताएकी छन्। नैतिकताको मुद्दामा, न्यायाधीश क्लेरेन्स थोमस र सामुएल अलिटो आलोचनामा परेका छन्। प्रोपब्लिकाको रिपोर्टका अनुसार थोमसले दशकौंसम्म रिपब्लिकन दाताहरूबाट अनावरण नगरिएको उपहार स्वीकार गरेका थिए।

आगामी कार्यकालका मुद्दा

अदालतले अक्टोबरमा नयाँ कार्यकाल सुरु गर्नेछ, जसमा बन्दुक अधिकार, जलवायु मुद्दा, र संघीय नियामक अधिकार जस्ता विवादास्पद मुद्दा सुनुवाइ हुनेछ। ग्यालपले ऐतिहासिक रूपमा वर्षमा दुई पटक सर्वेक्षण गर्ने भएकाले शरद ऋतुमा अर्को सर्वेक्षण हुने सम्भावना छ।