सन् १९९० यताको नेपालको परराष्ट्र नीति नवीनता, आत्मविश्वास र गतिशीलताका हिसाबले कमजोर रहेको बताइएको छ। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आएको नयाँ शासक वर्गलाई परराष्ट्र मामिलामा खास विकल्प नरहेको तर्क गरिएको छ। सोभियत शक्ति क्षीण हुँदै गर्दा, युरोप आफ्नो पूर्वी भागको पुनर्एकीकरणमा व्यस्त रहँदा, चीन सन् १९८९ को घटनापछि आन्तरिक वैधता पुनर्स्थापनाको चुनौतीमा रहँदा र भारत सन् १९९१ को भुक्तानी सन्तुलन संकटका बीच अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुधार कार्यक्रमतर्फ आकर्षित हुँदा काठमाडौंसँग उदारवादी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताको बाटोबाहेक अर्को विकल्प देखिएन। फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘द एन्ड अफ हिस्ट्री’ ले उद्घोष गरेको उदारवादी सार्वभौमिकतासँगै नेपाल वाशिंगटन सहमतिको प्रारम्भिक अनुयायी बन्न पुग्यो।
तीन दशकपछि पनि नेपाल संरक्षणवादी राजनीति र विशेष स्वार्थको नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ। विश्वका अन्य मुलुकहरूले आफ्ना प्राथमिकता नयाँ वास्तविकताअनुसार मिलाउँदै गर्दा नेपालका प्राथमिकता भने स्पष्ट नभएको उल्लेख छ। सहज जीवनमा बानी परेका नागरिक, आक्रोशप्रति बेखबर शासक वर्ग र असफलतालाई ‘लचिलोपन’ का रूपमा व्याख्या गर्ने मित्रहरूका कारण नेपालीहरूको जीवन विकल्प ‘देश छाड्ने कि सानै कुरामा सन्तुष्ट हुने’ मा सीमित भएको तर्क छ।
भारत–चीन त्रिभुजमा नेपाल
भारत र चीनबीचको सम्बन्ध नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको बताइएको छ। दुवै शक्तिले नेपालका लागि फरक–फरक क्षमता बोकेका छन्। ‘धेरै भारत भनेको कम चीन होइन, धेरै चीन भनेको कम भारत होइन’ भन्ने धारणालाई विश्लेषणमा उठाइएको छ। तर नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रहरू छिमेकीहरूको ‘सुरक्षा पहिलो’ सोचका कारण अघोषित प्रभाव क्षेत्रका रूपमा प्रयोग हुनुपरेको चर्चा छ। नेपालको कूटनीतिक संयन्त्रले रणनीतिक सहअभिसरण प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने र आफ्ना हितहरू छिमेकीबीचको असहज शान्तिको बन्धक बन्न नहुने कुरामा जोड दिइएको छ।
चीनको उदयलाई अचम्मलाग्दो मानिए पनि उसको समृद्धिको मार्गचित्र नेपालका लागि प्रत्यक्ष रूपमा लागू नहुन सक्ने बताइएको छ। चीनको राजनीतिक अर्थव्यवस्था र शासकीय संस्था विशिष्ट भएकाले नेपालले चीनलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्नेमा जोड छ। चिनियाँ सभ्यता, सांस्कृतिक विशेषता र समकालीन विश्वदृष्टिबारे पश्चिमाबाट आएका पुराना व्याख्यालाई दोहोर्याइरहनु उपयुक्त नहुने तर्क गरिएको छ।
शक्ति समीकरण र भारतको उदय
पश्चिमाले चार दशक चीनको उदयमा सहयोग गरे पनि अहिले पछुतो भोगिरहेको विश्लेषण छ। अमेरिकाले चीनलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्दा भारतको भूमिका भने ‘पश्चिमपक्षी बुलवार्क’ का रूपमा बढेको उल्लेख छ। नयाँ दिल्लीले यो परिचयलाई कहिले स्वीकार गर्ने, कहिले अस्वीकार गर्ने गरे पनि ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ परराष्ट्र नीतिको अभ्यास भएको बताइएको छ।
भारतको अर्थतन्त्र आज चीन सन् २००८ मा रहेको अवस्थामा पुगेको विश्लेषण छ — चार खर्ब डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति नाममात्र आय दुई हजार छ सय डलर। वार्षिक तीन करोड मानिस मध्यम वर्गमा प्रवेश गरिरहेको आधारमा सन् २०४० सम्म भारत आजको चीनको जस्तो अठार खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बन्न सक्ने अनुमान छ। सन् २०२६ मा भारतले ब्रिक्सको अध्यक्षता गर्दै ‘ग्लोबल साउथ’ को आवाज उठाउने र अमेरिकाले जी–२० को नेतृत्व गर्ने अवस्थाले विश्व शक्ति सम्बन्धलाई नयाँ आकार दिनेछ भनिएको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘विशेष’ भन्ने गरिए पनि यो शब्द नेपाली कानमा भारी पर्ने गरेको चर्चा छ। प्रधानमन्त्री नेहरूले भूटान र विलय हुनुअघिको सिक्किमसँगको सम्बन्धलाई पनि ‘विशेष’ भन्ने गरेको स्मरण गरिएको छ। नेपालीहरू आफ्नो सम्बन्ध अझ सूक्ष्म मान्न चाहन्छन्, तर यो सम्बन्ध अनन्य नभएको स्वीकार गर्नुपर्ने र सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक रहेको बताइएको छ।
जलवायु, आणविक जोखिम र युद्धका पाठ
जलवायु नेपालको पहिचान र नियति दुवै भएको उल्लेख छ। तर काठमाडौंमा यसलाई ‘विकासको समस्या’ का रूपमा मात्र हेरिएको र सरकारी कार्यालयको औपचारिकता सीमित बनाइएको आरोप लगाइएको छ। नेपालले जलवायु क्षति र नोक्सानीबाट वर्सेनि धेरै गुमाउने जोखिम रहेको र त्यसलाई कर्पोरेट हरित धुलाई वा दाता संस्थाको दोहोरो लगानीले सम्बोधन नहुने तर्क छ।
आणविक सुरक्षा व्यवस्थाका दुई आधार ‘निरोध’ र ‘कूटनीति’ अहिले विश्वसनीय नरहेको विश्लेषण छ। आणविक हतियारधारी मुलुकहरूको संख्या बढेको, प्रविधिको विकासले ‘सेकेन्ड स्ट्राइक’ क्षमतामा असर परेको र हतियार नियन्त्रण सन्धिहरू कमजोर बनेको चर्चा गरिएको छ। सन् २०२६ को सुरुवातमा ‘बुलेटिन अफ द एटोमिक साइन्टिस्ट्स’ ले ‘डूम्सडे क्लक’ लाई चार स्थान अगाडि बढाएर मध्यरातभन्दा ८५ सेकेन्ड अगाडि पुर्याएको उल्लेख छ। नेपाल आणविक प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष लक्ष्य नभए पनि भारत, पाकिस्तान र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा पर्ने जोखिम रहेको बताइएको छ। दक्षिण एसियाको आणविक प्रतिस्पर्धा चारैतर्फी भएको र यसमा नेपाल अनिच्छित सहभागी बनेको तर्क गरिएको छ।
रुस–युक्रेन युद्धले पनि नेपाललाई सिकाउन सक्ने पाठ छ। युद्धका क्रममा सैन्य कार्यनीति, आर्थिक प्रभाव र मानवीय क्षतिका आँकडा विश्लेषण गरिनेछ। तर नेपालका लागि द्वन्द्व रोकथाम र शान्ति निर्माणका पाठ बढी सान्दर्भिक हुने उल्लेख छ। ‘महाशक्तिहरू युद्ध हार्दैनन्, उनीहरूले चासो मात्र गुमाउँछन्’ भन्ने भनाइलाई स्मरण गर्दै नेपालले सार्वभौमिकताका सीमारेखा सुदृढ पार्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।