यस शताब्दीकै सबैभन्दा भयावह मानिएको बाढीपहिरोपछि उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै सरकारबीच उच्चस्तरीय समन्वय हुनुपर्ने देखिएको छ। बाढीग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका क्रममा एकद्वार प्रणालीभित्रै तीनै तहका सरकारको सहकार्य चाहिने निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रकोपको तीव्रता र प्रवाह यति भयानक थियो कि कसैको अनुमानभन्दा बाहिर रह्यो। उत्तरगया गाउँपालिकामा करिब आधा दर्जन प्रहरीले बाढी आउन लागेको सूचना दिँदै माइकिङ गरिरहेका थिए। उनीहरूको सूचनापछि धेरै स्थानीयवासी भागेर ज्यान बचाउन सफल भए। तर माइकिङमा खटिएका प्रहरीहरू नै निमेषभरमा बाढीले बगाएर लग्यो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोहरूले पनि दौडिरहेका मानिसभन्दा बाढीको गति कैयौं गुणा तीव्र रहेको देखाएका छन्। यी दृश्यले प्रसिद्ध गीतकार डा. कृष्णहरि बरालको ‘भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ’ बोलका पंक्तिहरूको स्मरण समेत गराएको छ।
बाढीपहिरोपछि सरकार उद्धार तथा राहतमा सक्रिय रहेको छ। प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप राहत कोषमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटिरहेको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर तारिफयोग्य काम गरेका छन्। तर यति हुँदा पनि कतिपय स्थानमा उद्धारमा ढिलाइ देखिएको छ। आफन्त गुमाएकाहरूको धैर्य चुक्दै गएको र आक्रोश बढ्दै गएको अवस्था छ।
स्थानीय तहलाई बाइपास गर्न नहुने
हेलिकोप्टर उडान र सैनिक ब्यारेकको चहलपहलले सरकार आक्रामक ढंगले परिचालित भएको आभास भए पनि स्थलगत अवलोकनमा त्यो प्रयास अपर्याप्त रहेको अनुभव गरिएको छ। उद्धारका क्रममा धेरै पीडित, केही संघीय सांसद, प्रदेश सांसद, जिसस प्रमुख र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट तथा कुराकानी भएको थियो।
सबैको एउटै गुनासो छ– समन्वय र सहकार्य पुगेन।
बाढीबाट आहत भएकाहरूले सबैभन्दा पहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समाउने र कराउने गरेका छन्। कडा सुरक्षा व्यवस्थाभित्र सर्वसाधारणको पहुँच सहज नहुने भएकाले दूरदराजका समस्या र प्राथमिकता बुझ्न स्थानीय प्रतिनिधि नै उपयुक्त हुने देखिएको छ। तर अवलोकनका क्रममा दिनरात जनतासँग जोडिएका जनप्रतिनिधिसँगको समन्वय र परिचालनमा कमी देखिएको थियो। जानेर वा नजानेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बाइपास गर्न खोज्नु उपयुक्त हुँदैन। कोभिड महामारीको समयमा प्रदेश र स्थानीय तहले खेलेको निर्णायक भूमिकालाई पनि सम्झनुपर्ने बताइन्छ।
राहत तथा उद्धारका लागि एकीकृत एकद्वार प्रणाली उपयुक्त भए पनि स्रोत सङ्कलनमा मात्र त्यो प्रणाली लागू गरेर वितरण र परिचालनमा स्थानीय सरकारलाई अग्रभागमा राख्नुपर्ने मत प्रकट गरिएको छ। सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय संरचनाको अधिकतम समन्वयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ। यसले जवाफदेहिता समेत सुनिश्चित हुने तर्क गरिएको छ।
टनेल उद्धारमा ढिलाइ भएको गुनासो
प्राविधिक उद्धारमा पनि ढिलाइ भएको गुनासो आएको छ। ‘त्रिशूली ३ ए रेस्क्यु प्लान तथा डिस्कसन’ नामक अनौपचारिक समूहमा आबद्ध नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वरिष्ठ प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूले टनेल रेस्क्युमा धेरै ढिलाइ भएको बताएका छन्। भदौ १० गते बिहान बाढीको घटना भएकोमा भदौ १५ गते बिहान ३ बजे मात्र सुरुङको माथिल्लो भाग अर्थात् क्राउन ब्लास्ट गरिएको थियो। ब्लास्टपछि सुरुङ पूरै पानीले भरिएको अवस्थामा भेटिएको थियो। विपत्ति आएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुहारेको भए टनेल रेस्क्यु तत्काल सम्भव हुने ती प्राविधिकहरूको भनाइ छ।
समयमै स्रोत, साधन र सामर्थ्यसहित घटनास्थल पुग्नु र सास भएको मानिसलाई जिउँदै उद्धार गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। लास मात्र खोज्ने काम अन्तिम विकल्प हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बाँचेकाहरूलाई तत्काल प्रभावकारी राहत वितरण गर्नु अनिवार्य रहेको र त्यसपछि मात्र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ।
बाढीग्रस्त क्षेत्रमा हजारौंको जीवन गुमेको, सम्पत्ति निमेषभरमै नष्ट भएको र कैयौंको सपना भताभुङ्ग भएको दृश्य देखिएको छ। कतिपय बालबालिकाले विद्यालयबाट फर्किएर आफ्ना अभिभावक नभेटेको अवस्था छ। कसैले सास खोजिरहेका छन् भने कसैले आफन्तको लास।
२०७२ सालको भूकम्प र कोभिड महामारीबाट सिकेको अनुभव तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव उपयोग गरेर शोकलाई शक्तिमा बदल्नुपर्ने धारणा पनि प्रस्तुत भएको छ। राष्ट्रिय एकता नै महाविपत्तिबाट पार पाउने भरपर्दो आधार भएको उल्लेख छ। जीवन गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ।
