काठमाडौँ — भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवाका १२ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण ८९४ जना हराइरहेका छन् भने क्षति भएकामध्ये छ वटा आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धार र खोजी अझै हुन सकेको छैन। उद्धारमा खटिएकाहरू पनि पावर हाउससम्म पुग्न नसकेको अवस्था छ।
जलविद्युत् आयोजनामा पानी बोक्ने सुरुङसँगै पावर हाउसमा जाने अर्को एक्सेस टनेल बनाइएको हुन्छ। यसपटक भने त्यही एक्सेस टनेल हुँदै पावर हाउसभित्र लेदो र पानी पसेको देखिएको छ। आयोजनाको भौतिक संरचनामा देखिएको यो क्षतिले अब नयाँ आयोजना बन्दा सुरुङको ढाँचा र उचाइबारे नयाँ सोच आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
पूर्वउर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले पानी छिर्ने समस्या मुख्यतः एक्सेस टनेलबाटै भएको बताए। उनले भने, “हाम्रो एक्सेस टनेलबाट पानी छिरेको देखिन्छ।” उनका अनुसार टनेलको स्थान अलि माथि सारेर करिब दुई सय मिटर हाराहारीको दूरीमा बनाउन सकिन्छ, जसबाट पानी पस्न थालेमा कर्मचारी र प्राविधिकहरू माथि उक्लिएर बाहिरिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
एक्सेस टनेलसम्बन्धी गाइडलाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने
सोझो बनाइएको एक्सेस टनेलबाटै क्षति बढी भएकाले नेपाल सरकारले यससम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुरुङ विज्ञहरूको भनाइ छ। डा. छत्रबहादुर बस्नेतले आयोजनाको योजना बनाउने चरणमै संरचनाहरू कहाँ राख्ने भन्ने निर्क्योल गर्दा सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार ठूला प्राकृतिक घटनाका कारण यस्ता क्षति बारम्बार हुनसक्ने भएकाले विद्यमान गाइडलाइनहरू नै फेर्नुपर्ने देखिन्छ।
“मुख्य समस्या सुरुङभित्रको भन्दा पहुँचमार्गका खुला ठाउँकै कारण देखिएको छ,” बस्नेतले भने, “ती खुला भागलाई सुरक्षित स्थानमा राख्न सक्नुपर्छ। कति दूरीमा राख्ने भन्नेबारे ५० मिटर हो कि १०० मिटर भनेर मापदण्ड तय गर्न सकिन्छ।”
यस्तै, पावर हाउसमा कार्यरत प्राविधिक र कर्मचारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि आपत्कालीन उद्धार सुरुङको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। जलविद्युत् गृहलाई मानिस बसेर चलाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै रिमोट अपरेसन प्रणालीमा लैजानु आवश्यक देखिएको छ। विकसित मुलुकमा पावर हाउसमा मानिस नराखी प्रविधिकै भरमा आयोजना सञ्चालन गर्ने गरिएको भन्दै नेपालमा पनि यसलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने घिसिङको सुझाव छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल विस्फोट, आकस्मिक बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघि नै जोखिम विश्लेषण गर्नुपर्ने, हिमतालको निरन्तर अध्ययन गर्नुपर्ने र चीनसँग सूचना आदानप्रदान गर्दै पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ।
