सत्ताको शिखरदेखि कारागारसम्म: पूर्वमन्त्रीहरूको कानुनी नियति र अदालती फैसला

नेपाली राजनीतिमा सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा रहेका कतिपय उच्च तहका नेताहरू पदमुक्त भएसँगै कानुनी झमेला र कारागारको यात्रा तय गर्नुपर्ने नियति दोहोरिँदै आएको छ। यसै क्रममा, काठमाडौं जिल्ला अदालतले मंगलबार बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको कैद तथा जरिवानाको सजाय निर्धारण गरेको छ। यो फैसलासँगै विगत दुई दशकमा भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति आर्जन र संगठित अपराध जस्ता गम्भीर मुद्दामा अदालतको कठघरामा उभिन पुगेका प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको चर्चा फेरि सतहमा आएको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझी र खाणलाई सजाय

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने बहानामा भएको ठगी प्रकरणमा अदालतले एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई एकीकृत रूपमा चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। जिल्ला अदालतका अनुसार उनलाई ठगीमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ। साथै, सोही कसुरमा थप ६ महिना कैदको फैसला पनि भएको छ। रायमाझीलाई प्रहरीले २०८० वैशाख ३१ गते बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको थियो। पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका उनी २०८२ भदौ २४ गते फरार भई दुई सातापछि पुनः कारागार फर्किएका थिए। सो अभियोग लागेपछि उनलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट निलम्बन गरिएको थियो।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई अदालतले एकीकृत रूपमा दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ। न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले उनलाई ठगीमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा डेढ वर्ष कैद र १५ हजार जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना कैद र ५ हजार जरिवाना सुनाएको छ। यसका अतिरिक्त उनलाई थप तीन महिना कैदको सजाय पनि तोकिएको छ। तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको बयानका आधारमा खाणलाई २०८० वैशाख २७ गते चाबहिलस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो।

विगतका गृहमन्त्रीहरूको अदालती शृङ्खला

नेपालको संसदीय इतिहासमा भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा खेप्ने र जेल बस्ने पूर्वगृहमन्त्रीहरूमा कांग्रेसका नेताहरूको संख्या उल्लेख्य छ। पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्कालाई पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले २०६८ साउन ३० गते दोषी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपैयाँ बिगो जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। खड्काले उक्त सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् र हाल उनको निधन भइसकेको छ।

यस्तै, अर्का पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई पनि सर्वोच्च अदालतले २०८१ साउन १३ गते भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै नौ महिना कैद र ६९ लाख १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। जोशीविरुद्ध अख्तियारले २०६६ सालमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अर्का पूर्वगृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए। भौतिक योजनामन्त्री रहँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न भूमिका खेलेको आरोप लागेका गच्छदारलाई विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते सफाइ दिएको थियो। यद्यपि, उनीविरुद्ध ठगी र किर्तेको अर्को मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अझै विचाराधीन छ।

सञ्चार र श्रम मन्त्रालय सम्हालेका नेताहरूको नियति

कांग्रेसका तर्फबाट सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका चिरञ्जीवी वाग्ले र जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताएका छन्। वाग्लेलाई सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा १८ महिना कैद र दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। त्यस्तै, गुप्तालाई सर्वोच्चले २०६८ फागुन १० गते डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय तोकेको थियो। सजाय भुक्तान गरेपछि यी दुवै नेता हाल सक्रिय राजनीतिबाट अलग रहेका छन्।

यसैगरी, पूर्वश्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई भृकुटीमण्डपको जग्गा सस्तो भाडामा लगाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले २०७९ फागुन १६ गते दोषी ठहर गरेको थियो। उनलाई जरिवाना तोकिए पनि कैद सजाय भने भएन। सोही मुद्दाका कारण मनाङबाट निर्वाचित सांसद रहेका गुरुङ २०७९ पुस १२ गते निलम्बनमा परेका थिए।

विवादको घेरामा पूर्वसभामुख महरा

नेकपा माओवादीका पूर्वनेता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको राजनीतिक जीवन पनि पछिल्ला वर्षहरूमा विवाद र अदालती प्रक्रियाका कारण ओझेलमा परेको छ। २०७४ सालमा सभामुख बनेका महरामाथि संसद् सचिवालयकै महिला कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। पछि अदालतबाट सफाइ पाए पनि उनको राजनीतिक छविमा धक्का लाग्यो। पछिल्लो समय भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा समेत उनको नाम जोडिएको छ र उनी अनुसन्धानको दायरामा छन्। स्वास्थ्य र उमेरको कारण देखाउँदै महराले हालै पार्टीको सक्रिय जिम्मेवारीबाट अलग रहने घोषणा गरेका छन्।