काठमाडौँ — एमाले फुटाएर गठन भएको माले पार्टी २०५५ सालको मध्यावधि चुनावपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा सहभागी भयो। २०५४ चैतमा अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कोइरालाले लामो प्रयासपछि मालेलाई सत्तामा ल्याएका थिए। २०५५ भदौ १० मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै कोइरालाले मालेका १३ जना सांसदलाई सरकारमा समावेश गरे। ३२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मालेको तर्फबाट राधाकृष्ण मैनालीले नेतृत्व गरेका थिए। कांग्रेसबाट भने १९ जना मन्त्री बनेका थिए जसमा खुमबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, रामशरण महत, चिरञ्जीवी वाग्ले, अर्जुननरसिंह केसी र पूर्णबहादुर खड्का लगायत थिए। गृहमन्त्री भने गोविन्दराज जोशी बनाइएको थियो।
एमाले विभाजनको मुख्य कारण महाकाली सन्धि रहे पनि त्यसको जड २०४९ को पाँचौं महाधिवेशनमा रोपिएको विवाद थियो। वामदेव गौतम, सहाना प्रधान, राधाकृष्ण मैनाली र सीपी मैनाली जस्ता नेताहरूले एमाले छाडेका थिए। महाकाली सन्धिको विरोध गर्दै ४० जना सांसदले माले गठन गरेका थिए। २०५१ को मध्यावधि चुनावपछि पहिलो पार्टी बनेको एमाले यो फुटका कारण दोस्रो स्थानमा खस्कियो।
सरकारमा जानुअघि मालेसहित नौ वाम पार्टीले भारतसँगको १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने र माओवादीको सुरक्षा जस्ता विषयमा सरकारसँग नौ बुँदे सहमति गरेका थिए। यसको अतिरिक्त, २०५५ साउन ३१ मा मालेले सरकारसँग २७ बुँदे सम्झौता गरेको थियो, जसपछि मालेले सत्तामा जाने निर्णय गरेको थियो।
एमालेले भने कांग्रेसले मालेको राष्ट्रवादको मुखौटा खोलेको भन्दै प्रतिक्रिया दिएको थियो। मालेकी अध्यक्ष सहाना प्रधानले भने आफ्नो पार्टीको अडानमा कांग्रेस आएको दाबी गरेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुशासन, राजनीतिक स्थायित्व र संसदीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै २०५६ वैशाखमा चुनाव गराउने योजना बनाएका थिए। मालेले सरकारलाई विश्वासको मत दिएको थिएन तर सत्तामा सहभागी भएको अवस्था थियो।
