निर्वाचन प्रणाली संशोधनको मुद्दाबाट प्रमुख दलहरू कांग्रेस र एमाले पछि हटेका छन्। ओली सरकारले संविधान संशोधनको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो, तर त्यसलाई पूर्णता नपाउँदै ओली अपदस्थ भएपछि प्रस्तावित सुधार अन्योलमा परेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संघमा तीन प्रतिशतबाट पाँच र प्रदेशमा डेढ प्रतिशतबाट तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बढाउने गरी कानुन संशोधनको प्रारम्भिक दस्ताबेज तयार पारेको थियो। तर, जेन–जी विद्रोहपछि ओली सरकार ढलेपछि यो प्रक्रिया रोकिएको हो।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पटक–पटक थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए। कान्तिपुरको २०२४ को कन्क्लेभमा उनले नेपालको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न थ्रेसहोल्डको व्यवस्था बढाउनुपर्ने बताएका थिए। उनले भनेका थिए, “प्रदेशहरूमा सरकार परिवर्तन भइरहनुको कारण कम थ्रेसहोल्ड नै हो। कानुनमा सुधार गरेर न्यूनतम पाँच प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बनाएमा अस्थिरता कम गर्न सकिन्छ।”
थ्रेसहोल्ड बढाउने योजनामा साना दलहरूले चर्को विरोध गरेपछि कांग्रेस र एमाले तत्काल कानुन संशोधन गर्नबाट पछि हटेका हुन्। अहिले यो मुद्दा थाती रहेको छ।