फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को पछिल्लो प्लेनरी बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको छ। पेरिसमा भएको उक्त बैठकमा नेपालले वित्तीय सुधारमा प्रगति गर्न नसकेको ठहर गरिएको हो। यसअघि मे २०२६ को मध्यमा एफएटीएफको सहायक निकाय एसिया–प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लान्ड्रिङ (एपीजी) का उप–कार्यकारी सचिव डेभिड श्याननको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय टोलीले नेपालको भ्रमण गरेको थियो। सो टोलीले नेपालको मनी लान्ड्रिङ विरुद्धको कारबाही, आतंकवादी वित्तपोषण र प्रसार वित्तपोषणसम्बन्धी ढाँचामा सन्तोषजनक प्रगति नभएको ठहर गरेको बताइन्छ।
ग्रे लिस्टमा कायम
नेपाललाई सन् २०२५ फेब्रुअरीमा पेरिसमा भएको एफएटीएफ बैठकले ग्रे लिस्टमा राखेको थियो। त्यसबेला नेपाललाई वित्तीय क्षेत्रमा सुधारका लागि दुई वर्षको समय दिइएको थियो। एक वर्षपछि मेक्सिको सिटीमा भएको बैठकमा नेपालको प्रगतिको समीक्षा गरिए पनि ग्रे लिस्टबाट हटाउन असफल भयो। दुई वर्षको समयसीमा सन्दर्भ मात्र भए पनि फेब्रुअरी २०२५ मा नै नेपालले आवश्यक कदम चालेको भए मेक्सिको सिटी बैठकमा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्था थियो। तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले एफएटीएफको मापदण्ड पूरा गर्न सकेको छैन। अब नेपालसँग कालोसूचीबाट बच्न सात महिनाको समय छ।
राजनीतिक उथलपुथल र वित्तीय सुधारमा प्रभाव
ग्रे लिस्टमा रहँदा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको लहर चलेको थियो। २०२५ फेब्रुअरीमा ग्रे लिस्टमा पर्दा तत्कालीन एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप लागेको थियो। त्यसपछि भएको सेप्टेम्बरको जेन–जेड आन्दोलनले सरकारलाई ध्वस्त पारेको थियो। उक्त आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कर्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। उनको सरकारले सुशासन र वित्तीय साख सुधार्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यो सम्भव भएन। त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालमाथि पनि वित्तीय अनियमितताका आरोप लागेका थिए। साथै, सरकारले महान्यायाधिवक्तामार्फत रवि लामिछानेमाथिको मनी लान्ड्रिङ र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास गरेको थियो। महान्यायाधिवक्ता स्वयं नै नैतिक अनियमितताका आरोपमा थिइन्। चुनाव मार्च ५ का लागि तोकिएपछि अन्य शासकीय काम पछाडि परेको देखिन्थ्यो।
मार्चमा भएको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लगभग दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो। पार्टीका वरिष्ठ नेता बलेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। यो सरकारले वित्तीय क्षेत्रलगायत नेपालको समग्र अवस्था सुधार्ने आशा गरिएको थियो। तर, सत्ता हातमा आएपछि सरकारले पनि पूर्ववर्ती सरकारकै बाटो समातेको देखिन्छ। सरकारले केही व्यक्तिलाई पर्याप्त अनुसन्धानबिनै थुनामा राख्ने गरेको आरोप छ, जसले गर्दा ती व्यक्ति पछि अदालतबाट सफाइ पाइरहेका छन्। वित्तीय अपराधका आरोपीहरूले पनि शक्ति केन्द्रसँग जोडिएका कारण प्राथमिकता पाइरहेको देखिन्छ।
लामिछाने प्रकरण र कालोसूचीको जोखिम
सरकारको सबैभन्दा विवादास्पद निर्णय भनेको रवि लामिछाने र उनका सहयोगीहरू (जी.बी. राई, छविलाल जोशी) माथिको मनी लान्ड्रिङ र संगठित अपराधको मुद्दा प्रशासनिक निर्णयबाट खारेज गर्नु हो। आम जनता यसबाट उत्साहित भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न सक्छ। मुद्दा प्रशासनिक हस्तक्षेपले समाधान हुनुभन्दा न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्ने मान्यता विपरीत यो कदमले नेपाललाई एफएटीएफ ग्रे लिस्टबाट हटाउने प्रयासमा बाधा पुर्याउन सक्छ। प्रधानमन्त्री बलेन्द्र शाहको निकट वृत्तका केही सदस्यमाथि पनि अवैध वित्तीय गतिविधिमा संलग्नताको आरोप लागेको छ। यदि सरकारले तत्काल कदम चालेन भने नेपाल एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम उच्च छ।