सर्वोच्च अदालतद्वारा कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको वैधता कायम, पाँच प्रश्नको व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई विधान बमोजिमको प्रक्रिया भन्दै त्यसको वैधता कायम राखेको छ। निर्वाचन आयोगले २ माघ, २०८२ मा सो महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै नयाँ पदाधिकारीहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस निर्णयविरुद्ध सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। तर अदालतले गत वैशाखमा देउवा पक्षको माग अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। अहिले सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठले पाँचवटा प्रमुख कानूनी प्रश्नको विवेचना गरेको छ।

पहिलो प्रश्न : दलभित्रको आन्तरिक विवादमा अदालतको प्रवेश

सामान्यतः अदालतहरू राजनीतिक दलको आन्तरिक कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गर्दैनन्। तर यस विवादमा मौलिक हक जोडिएको र निर्वाचन आयोगको निर्णयमा कानूनी उपचारको अन्य व्यवस्था नदेखिएकाले अदालतले प्रवेश गरेको हो। अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनाउन सकिने व्याख्या गरेको छ।

दोस्रो प्रश्न : महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशनको वैधता

कांग्रेस विधानको धारा १७(१) अनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन हुने र केन्द्रीय कार्यसमितिले एक वर्षसम्म पदावधि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मागमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रावधानलाई बाध्यकारी ठहर्याएको छ। सभापति र केन्द्रीय कार्यसमितिले चासो नदेखाएको अवस्थामा महामन्त्रीहरूबाट महाधिवेशन आह्वान गरिनु स्वाभाविक रहेको अदालतको ठहर छ।

तेस्रो प्रश्न : नयाँ पदाधिकारीको अभिलेख अद्यावधिक

देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारीहरूलाई अवैध भन्दै चुनौती दिएको थियो। तर अदालतले महाधिवेशन विधानअनुरुप भएकाले त्यहाँबाट चयन भएका पदाधिकारीहरू विधानसम्मत हुने व्याख्या गर्यो। निर्वाचन आयोगले अभिलेख अद्यावधिक गर्नु आफ्नो कानूनी दायित्व भित्रकै विषय रहेको अदालतले उल्लेख गरेको छ।

चौथो प्रश्न : पदावधि सकिएका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता

विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने प्रतिनिधिहरूको पदावधि सकिएको थियो। अदालतले विशेष अवस्थामा आह्वान हुने भएकाले पुरानै प्रतिनिधिहरूको निरन्तरतालाई स्वाभाविक भनेको छ। विधान वा नियमावलीमा नयाँ प्रतिनिधि छनौटको व्यवस्था नभएकाले पुरानो प्रतिनिधिबाट भएको महाधिवेशन गैरकानूनी नहुने अदालतको ठहर छ।

पाँचौं प्रश्न : हस्ताक्षर फिर्ता र महाधिवेशनको वैधता

देउवा पक्षले कतिपय प्रतिनिधिले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको र आधा प्रतिनिधि पनि सहभागी नभएको भन्दै महाधिवेशनलाई चुनौती दिएको थियो। अदालतले हस्ताक्षर फिर्ता महाधिवेशनकै दौरान उठ्नुपर्ने भन्दै महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि उठाइएको प्रश्नले वैधतामा असर नपार्ने व्याख्या गरेको छ। अदालतले पुराना पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिएको र नयाँ नेतृत्व चुनिएको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको निर्णय कानूनसम्मत रहेको ठहर्याएको छ।