सर्लाहीको बलरा–५ का दुई किसान सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंह भारतीय जेलमा करिब एक महिनादेखि बन्दी छन् । उनीहरू भारतको सीतामढी जिल्लाको सोनबर्षाबाट मल किनेर फर्कने क्रममा १७ असारमा एसएसबीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेको भोलिपल्टै उनीहरूलाई जेल चलान गरिएको थियो ।
किसानको साथबाट ४६ किलोग्रामको युरिया एक बोरा र ४६ किलोग्रामकै डिएपी मल एक बोरा बरामद भएको बताइएको छ । तर, पारिवारिक स्रोतले भने दुई बोरा युरिया र ६ बोरा डिएपी रहेको दाबी गरेको छ । यद्यपि, स्थानीयवासीले एक–दुई बोरा मल बोकेर जानुलाई अस्वाभाविक नठान्ने बताएका छन् ।
सुनुवाइको मिति तय
उनीहरूको रिहाइको माग गर्दै दर्ता भएको निवेदनमाथि १५ साउन (३१ जुलाई) मा सुनुवाइ हुने तय भएको छ । सुरेशप्रसादका छोराका अनुसार वकिलले सुनुवाइपछि रिहा हुने आश्वासन दिएको छ । परिवारले सुनुवाइको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।
बलरा नगरपालिकाका मेयर रामाशंकरप्रसाद कुशवाहाले भारतीय पक्षले विगतको तुलनामा कडाइ गरेको बताए । उनले रोटीबेटीको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै दुवै देशले सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
मानवअधिकार र सरकारको भूमिका
मधेश मानवअधिकार होमका संस्थापक रवि ठाकुरले सानो परिमाणको मल लिएर आउँदा एक महिनासम्म जेलमा राख्नु मानवअधिकार विपरीत भएको बताए । उनले यस्तो अवस्थाले सीमावर्ती नागरिकप्रति राज्य कठोर बनेको सन्देश जाने चिन्ता व्यक्त गरे ।
अर्का मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले किसानहरू कानुनी फन्दामा परेको र सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरे । उनले नेपालमा मलको अभाव भएकैले किसान भारत जान बाध्य भएको र यो सरकारको असक्षमता भएको टिप्पणी गरे ।
पत्रकार तथा सीमा मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोरले अपराधीलाई जस्तो व्यवहार नगर्न र तत्काल रिहाका लागि दिल्लीस्थित दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालमा किसानलाई आवश्यक मलको आपूर्ति हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारले वार्षिक १३ लाख टन मल आवश्यकतामध्ये जम्मा ६ लाख टन ल्याउने लक्ष्य राख्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कृषि मन्त्रालयले ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे पनि किसानले मल पाउन सकेका थिएनन् ।