२५ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत नहुँदा जनताले चाहेजस्तो कानुन निर्माण गर्न नसकिएको भनी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले केही दिनअघि गरेको टिप्पणीमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले जवाफ मागेकी छन् ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद कर्णले कुन–कुन कानुन निर्माणमा कुन निकायले अवरोध गरेको हो भनी मन्त्री गौतमसँग जिज्ञासा राखेकी हुन् । आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्नकै लागि मन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएकाले कानुन बनाउन नसकेको भन्दै हिँडेको उनको आरोप छ ।
मन्त्रीज्यूले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व नभएकै कारण कानुन निर्माण हुन नसकेको भन्दै मन्तव्य दिइरहेको सांसद कर्णको भनाइ छ । तर कुन निकायका कारण कुन–कुन कानुन बनाउन पाइएन भन्ने विषय मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको माग छ ।
फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ
सांसद कर्णले फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई पनि निकै गम्भीर भनी उठाएकी छन् । देशभर सबै तहमा अदालत विद्यमान रहे पनि नागरिकले समयमै न्याय पाउन नसकेको उनले बताइन् । मुद्दाको फैसला प्रक्रिया लामो हुनुका साथै सुनुवाइको मिति बारम्बार सारिने गरिएकाले पनि न्यायमा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।
मुलुकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय न्यायालय र सर्वोच्च अदालत रहेको उल्लेख गर्दै सांसद कर्णले नागरिकलाई समयमा न्याय दिन नसकिनु आफैँमा गम्भीर विषय भएको बताइन् । फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा उनले जोड दिइन् ।
