काठमाडौं, २९ अगस्ट। भोटेकोशी बाढीले पुर्याएको क्षतिपछि खोज तथा उद्धार कार्यलाई थप सशक्त बनाउन नेपालले भारत र चीनसँग विशेष प्राविधिक सहयोग मागेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यो जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म करिब दुई हजार चार सय जना बेपत्ता रहेका छन् भने छ सय २६ जनाको शव भेटिएको छ। भारतबाट सुरुङ उद्धारका लागि ११ सदस्यीय विशेष प्राविधिक टोली परिचालन भइसकेको छ। चीनको सुरुङ उद्धार टोली पनि चाँडै नेपाल आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले बताएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा जीवित अवस्थामा भेटिन सक्ने व्यक्तिको पहिचान गर्ने प्रविधि, द्रुत फरेन्सिक तथा डीएनए विश्लेषण र शव राख्ने व्यवस्थाका लागि नेपालले थप सहयोगसमेत मागेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रबाट चार हजार चार सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ, जसमा एक सय ८७ भन्दा बढी विदेशी नागरिक रहेका छन्। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनमा खोज तथा उद्धारको काम जारी छ। बेपत्ता भएकाहरूको पहिचान तथा तथ्यांक प्रमाणित हुँदै जाँदा संख्या परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले आधिकारिक सूचना मात्र प्रयोग गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
यसैबीच, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अस्वीकार गरेको भन्ने समाचारलाई सरकारले खण्डन गरेको छ। विपद्को क्षेत्र यति फराकिलो छ कि उद्धार र राहतका लागि मात्र नभई पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने सरकारको भनाइ छ। भारतबाट ५७ टनभन्दा बढी राहत सामग्री प्राप्त भइसकेको छ भने चीन, जापान, अष्ट्रेलियालगायत देशबाट समेत आवश्यक सामग्री आइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन पनि भइरहेको छ। महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार, घर, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाको क्षतिको अध्ययन भइरहेको र सोहीअनुसार नेपालको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका आवश्यकता निर्धारण गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। साथै, बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान गर्न परिवार, स्थानीय प्रशासन, अस्पताल र अन्य निकायसँग समन्वय गरिएको छ। सूचना सार्वजनिक गर्नुअघि प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ।
नदी प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रको बाढी जोखिमको निरन्तर अनुगमन भइरहेको र अतिरिक्त बाढी आउन सक्ने भएकाले उच्च सतर्कता अपनाइएको मन्त्रालयले बताएको छ। बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका केही भागमा ठूलो विनाश गरे पनि देशका अन्य भाग सामान्य अवस्थामा रहेकाले विदेशी यात्रु तथा पर्यटकहरूका लागि नेपाल खुला रहेको सरकारको भनाइ छ। सहयोग गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिहरूले निर्दिष्ट अनलाइन प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा योगदान गर्न सक्ने जानकारी पनि दिइएको छ।
