अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक तथा ललितपुर महानगरपालिकाका कोरियाली मामिला सल्लाहकार डा. याङ ई.वाईले जलवायु न्यायमा आधारित नीतिगत सुधारबिना नेपालको एलडीसी स्तरोन्नति अपूरो हुने बताएका छन्। नेपालमा पछिल्लो १५ वर्षदेखि रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रशिक्षणमा सक्रिय उनले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) स्तरोन्नति र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा तीनवटा रणनीतिक प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
विश्वको वार्षिक कार्बन उत्सर्जनमा चीन पहिलो, संयुक्त राज्य अमेरिका दोस्रो र त्यसपछि भारत, रुस र युरोपेली संघ छन्। औद्योगिक क्रान्तियताका संचित उत्सर्जनका आधारमा हेर्दा भने जलवायु परिवर्तनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी औद्योगिक राष्ट्रहरूकै काँधमा रहेको डा. याङको विश्लेषण छ। पृथ्वीको लामो इतिहासको तुलनामा औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको जम्मा दुई सय वर्षभन्दा अलि बढी समयमै ग्लोबल वार्मिङले मानव अस्तित्वलाई चुनौती दिन थालेको उनले बताएका छन्। चौथो औद्योगिक क्रान्ति र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) युगले उर्जा खपतलाई झन् बढाउने भएकाले १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाजस्ता पारिस्थितिक टिपिङ प्वाइन्टसम्म पुग्न २० वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहने वैज्ञानिक चेतावनी अतिशयोक्ति नभएको उनको तर्क छ।
सन् २०१४ मै कोरियाली सञ्चारमाध्यम र ईबीएसका वृत्तचित्रहरूले नेपाल तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमताल विस्फोट (जीएलओएफ) र हिमपहिरोको जोखिम औंल्याएका थिए। प्रत्यक्ष कार्यकारण सम्बन्ध स्थापित गर्न वैज्ञानिक कठोरता आवश्यक भए पनि सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि आएका भीषण बाढी र हिमपहिरोले नेपालभर पुर्याएको क्षतिले ती प्रारम्भिक चेतावनी सही थिए भन्ने पुष्टि गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
सबैभन्दा पीडादायी यथार्थ जलवायु अन्याय भएको उनको भनाइ छ। छिमेकी ठूला उत्सर्जक र धनी राष्ट्रको तुलनामा नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन लगभग शून्य छ, तर जलवायु प्रकोपको असर सबैभन्दा बढी नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले भोग्नुपरेको छ। दुईवटा ह्वेल आपसमा झगडा गर्दा झिङ्गे माछा थिचिने र दुई हात्ती लड्दा घाँस मिचिनेजस्तो यो संरचनागत विसंगति भएको उनको तर्क छ।
एलडीसी स्तरोन्नतिका जोखिम
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्न पटकपटक प्रयास गर्दै आएको छ। सन् २०१५ को पहिलो प्रयास विनाशकारी भूकम्पका कारण स्थगित भएको थियो। सन् २०२१ को मूल्याङ्कनपछि पाँच वर्षे सहज संक्रमण अवधिसहित सन् २०२६ को लक्ष्य तय भएको थियो। तर पछिल्ला राजनीतिक विचलन र जलवायुजन्य विनाशकारी बाढीले गर्दा संक्रमण अवधि सन् २०२९ सम्म लम्ब्याउनुपर्ने आवाज बढ्दो र व्यावहारिक रूपमा अपरिहार्यजस्तै देखिएको डा. याङको विश्लेषण छ।
गरिबीका बाबजुद नेपाली जनतामा न्यानोपन र लचिलोपन कायम रहेको उनको भनाइ छ। तर विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको बीच संयुक्त राष्ट्रसंघको हतारिएको स्तरोन्नति आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) प्रतिबद्धता घटाउने प्रशासनिक दबाबजस्तो देखिने उनले बताएका छन्। संरचनागत जलवायु जोखिम सम्बोधन नगरी व्यापार सहुलियत र सहुलियतपूर्ण ऋण हटाउनु कमजोर मुलुकलाई आफैं उभिन नपाउँदै भिरबाट धकेल्नुसरह भएको उनको तर्क छ।
संकटलाई अवसरमा बदल्ने तीन प्रस्ताव
विडम्बनापूर्ण रूपमा यो संकट नेपालको सुशासन र आर्थिक लचिलोपन सुधारको महत्वपूर्ण अवसर भएको डा. याङले बताएका छन्। सन् २०१५ को भूकम्पका बेला राहत प्रक्रिया खण्डित व्यवस्थापन, प्रशासनिक अकुशलता र भ्रष्टाचारको जोखिमले ग्रस्त थियो। तर पछिल्ला सुशासन सुधारले राहत कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रीकरण गर्ने र राहत अवस्थाबारे वास्तविक समयमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिने काम भएको उनले स्मरण गराएका छन्।
आगामी अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष पारदर्शी ढंगले व्यवस्थापन भई स्थानीय रोजगार सिर्जना र बजारमा तरलता बढाउन प्रयोग भएमा यो विपत्ति प्रणालीगत सुधार र वृहत आर्थिक आत्मनिर्भरताको उत्प्रेरक बन्न सक्ने उनी बताउँछन्।
नेपालको एलडीसी स्तरोन्नति र पुनर्निर्माण रणनीति परम्परागत तथा मनपरी ढंगले दिइने ओडियाभन्दा बाहिर जानुपर्ने उनको धारणा छ। उनले जलवायु न्यायमा आधारित तीन रणनीतिक प्रस्ताव राखेका छन्।
क्षति–नोक्सानी कोषसँग आबद्धता: संयुक्त राष्ट्रसंघको एलडीसी स्तरोन्नति मापदण्डमै सुधार गर्नुपर्ने। प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जीएनआई) मात्र आधार नबनाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षति–नोक्सानी कोषमार्फत जलवायु क्षतिपूर्ति गर्ने औपचारिक संयन्त्रलाई स्तरोन्नतिका सर्तमा समावेश गर्ने प्रस्ताव छ।
ऋण–जलवायु स्वाप: विपत्ति प्रभावित एलडीसी मुलुकबाट ऋण असुली नगरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऋण राहत वा ऋण–जलवायु स्वापको व्यवस्था गर्नुपर्ने। यस्तो रकम स्थानीय जलवायु अनुकूलन र हिमाली हिमनदी अनुगमन प्रणालीमा केन्द्रित गर्न सकिने।
पारदर्शी पूर्वाधार पुनर्लगानी: केन्द्रीकृत राहत ट्र्याकिङ प्रणालीको उपयोग गरी रकम छोटो अवधिको उद्धारमा मात्र नभई जलवायु–प्रतिरोधी सडक र आधुनिक सिंचाइजस्ता दिगो पूर्वाधारमा प्रवाह गर्नुपर्ने।
नेपालले सामना गरिरहेको वर्तमान संकट उच्च उत्सर्जक मुलुकहरूले तिर्न बाँकी रहेको जलवायु ऋणको भौतिक परिणाम भएको डा. याङको अन्तिम टिप्पणी छ।
नेपालले साँचो आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समयअघिको स्तरोन्नतिभन्दा न्यायोचित क्षतिपूर्ति र पारदर्शी, लचिलो राष्ट्रिय पुनर्निर्माणतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।
अन्तरसांस्कृतिक अध्ययनमा विद्यावारिधि गरेका डा. याङ नेपालमा पछिल्लो १५ वर्षदेखि रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रशिक्षणमा सक्रिय छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नेतृत्व प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत उनले कोरियाली र नेपाली दुवै समुदायका नेतृत्वकर्ताहरूलाई व्यवसायिक नेतृत्व तालिम प्रदान गर्दै आएका छन्।
