पछिल्लो समय रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा देखिएको बाढी निकै भयावह रहेको चर्चा भइरहेको छ। विश्लेषकका अनुसार त्यो सामान्य बाढी होइन, पूर्वानुमान गर्न नसकिने प्राकृतिक विपत्ति थियो। हिमताल विस्फोटका कारण आउने यस्ता प्रकोपलाई विज्ञानको आधारमा कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषय संसददेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाइने गरिए पनि समयमै गम्भीरता देखाउन नसक्दा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको बताइएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र इसिमोडले केही वर्षअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले हिमालय क्षेत्रका तीन हजार ६२४ वटा हिमताल पहिचान गरेको देखाएको छ। तीमध्ये ४७ वटा कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने जोखिममा छन्। तीमध्ये २४ वटा नेपालमा छन् भने बाँकी चीन र भारतमा रहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनअनुसार विगतमा २५ वटा हिमताल फुटिसकेका छन् र पछिल्लो एक दशकमा सेती, थामे तथा मेलम्चीमा आएको बाढीले जनधनको क्षति पुर्याएको थियो।
अति जोखिममा रहेका छ्योरोल्पा हिमताल फुट्ने सूचना पाएपछि नेपाली सेनाले साइफन जडान गरी पानी बाहिर निकाल्ने काम गरेको थियो, जसबाट त्यो विस्फोटमा परिणत हुन पाएन। इम्जा हिमतालको सतह घटाएर तल्लो तटीय क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने काम पनि भएको छ। ती उदाहरणबाट सकिने काम भए पनि अन्य जोखिमपूर्ण हिमतालतर्फ समयमै ध्यान नपुग्दा भोटेकोशीको बाढीजस्तो समस्या आएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
यस बाढीबाट हालसम्म एक हजार ३०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको, चार हजारभन्दा बढी बेपत्ता भएको तथा निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको बताइएको छ। पुनर्निर्माणमा मात्रै नौ खर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यस्ता प्रकोपबाट जोगिन विज्ञानमा आधारित पूर्वतयारी नै विकल्प भएको भन्दै बाढीपछिको उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित नभई सम्भावित जोखिमलाई पहिल्यै चिनेर न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। बच्नका लागि जडान गरिने अत्याधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली करिब सात लाख रुपैयाँमै राख्न सकिने समेत उल्लेख छ।
विपद् कूटनीतितर्फको आवश्यकता
नेपालको भौगोलिक बनोटका कारण जलवायु परिवर्तन र सीमापार हुने हिमताल विस्फोटजन्य विपद्ले सिधा असर पार्ने भएकाले छिमेकीहरूसँग विपद् कूटनीति बलियो बनाउनुपर्ने बताइएको छ। अधिकांश जोखिमपूर्ण हिमताल चीनको तिब्बत क्षेत्रमा रहेकाले चीनसँगको सहकार्य अपरिहार्य छ। तिब्बतको हिमताल फुट्दा त्यसको असर नेपाल मात्र नभई भारतमा समेत पर्ने भएकाले भारतसँग पनि सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, चीनसँग उच्च प्रविधि तथा सूचनाका क्षेत्रमा सहयोग लिन सकिने सम्भावना रहेको समेत उल्लेख छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको अन्तरदेशीय पूर्वसूचना सहमतिको कार्यान्वयनमा नेपालले जोड दिनुपर्ने बताइएको छ।
दल, स्थानीय तह र समुदायको सक्रियता
वर्षभरि कुनै न कुनै विपद्को जोखिममा रहने नेपालमा जनसचेतना र विपद् शिक्षा आवश्यक भएको छ। विपद्को पहिलो प्रतिकार्यकर्ता स्थानीय समुदाय नै हुने भएकाले उनीहरूको क्षमता, सहभागिता र नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ। यो कार्य राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गरेर गर्न सक्छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० ले दलहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी पनि दिइएको छ।
तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ती र कृषियोग्य जमिनको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। स्थानीय सरकारले उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी सुरक्षित रूपमा मात्र बस्ती विस्तारको अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ। स्थानीय तहलाई स्रोत, जनशक्ति र अधिकारसम्पन्न बनाउँदै विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी बनाउन सकिने भनिएको छ। संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र गैरसरकारी संस्थाबीच स्पष्ट जिम्मेवारी र समन्वय हुनुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।
पुनर्निर्माणका बेला पुरानो जोखिम नदोहोरिने गरी सुरक्षित तथा उत्थानशील संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव छ। सरकारले अलोकप्रिय भए पनि सुरक्षित ठाउँमा मात्र बसोबासको अनुमति दिन सक्ने र त्यसका लागि दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले मतदातालाई बुझाउनुपर्ने बताइएको छ। नदी किनारामा हुने बस्ती तथा जलविद्युत्, सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्दा समेत सम्भावित बाढी र पहिरोको जोखिम आकलन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यक्रममा विपद् शिक्षा समेट्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य
हिमाली भूभागका शिखरहरू लामो समयदेखि बरफ र चट्टानकै रूपमा रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण ती क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटको घटना बढ्दै गएका छन्। यसपटकको भोटेकोशी बाढीलाई त्यसैको हालैको उदाहरण मानिएको छ। विश्वका औद्योगिक राष्ट्रहरूको उत्सर्जनका कारण हिमालको हिउँ द्रुत गतिमा पग्लिएर विपद् भोग्नुपरेको भन्दै यसबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जोडदार रूपमा राख्नुपर्ने बताइएको छ। नेपालको कार्बन उत्सर्जन शून्य दशमलव २ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि त्यसको प्रमुख असर भने भोग्नुपरेको उल्लेख छ।
प्राकृतिक विपद् रोक्न सकिँदैन तर यसको क्षति भने न्यूनीकरण गर्न सकिने भएकाले उद्धार र राहतमा मात्र केन्द्रित नभई पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनासम्मको समग्र प्रक्रियाका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ। ‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई नेपालको भूगोलसुहाउँदो रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि सुझाव दिइएको छ। विपद् व्यवस्थापनलाई जलवायु अनुकूलन र उत्थानशील विकाससँग जोड्दै स्थानीय सहभागिता, पूर्वतयारी, संस्थागत क्षमता र सुरक्षित पुनर्निर्माणको एकीकृत मोडेल अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।
