आज भदौ २३ गते जेनजी सहिद दिवसका रूपमा मनाइँदै छ । एक वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्ध काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न सहरमा सडक प्रदर्शन गरेका युवाको आन्दोलनको आज एक वर्ष पूरा भएको हो । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
त्यतिबेला सडकमा उत्रिएको युवा पुस्ताको आक्रोश प्रारम्भमा एउटा निर्णयविरुद्ध देखिए पनि विस्तारै राज्य सञ्चालनको शैली, नेतृत्वको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, नातावाद, बेरोजगारी र अवसरको असमानताविरुद्धको स्वर बनेको थियो । आन्दोलनले उठाएका सुशासन र जवाफदेहिताका प्रश्न अहिले राज्य सञ्चालनको मूल बहसको विषय बनेका छन् ।
डिजिटल अधिकारबाट सडकसम्म
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध जेनजी आन्दोलनको तत्कालीन पृष्ठभूमि बनेको थियो । युवाका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई सूचना, अभिव्यक्ति, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको आधार बनिसकेको थियो । त्यसैले प्रतिबन्धलाई उनीहरूले आफ्नो डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा लिए । सामाजिक सञ्जालमा सुरु भएको विरोध केही दिनमै भदौ २३ र २४ गतेका सडक प्रदर्शनमा पुग्यो ।
काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा युवाको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको त्यो आन्दोलनको माग पनि विस्तार हुँदै गयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक जवाफदेहिता, सार्वजनिक संस्थामा सुधार, रोजगारी सिर्जना, अवसरमा समानता, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता आन्दोलनका प्रमुख विषय बने ।
नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि र निर्वाचनको सन्देश
जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि भने एकै दिन वा एउटै घटनाबाट जन्मिएको थिएन । राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारको आरोप र अवसरमा पहुँचको असमानताले युवामा लामो समयदेखि निराशा बढाउँदै लगेको थियो । उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता र उद्यम गर्दा भोग्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झटले पनि युवालाई निष्पक्ष प्रणालीको पक्षमा उभ्याएको थियो ।
आन्दोलनले राजनीतिक दल र नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । युवाले निर्वाचनका बेला मात्र सम्झिने मतदाता नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय हिस्सेदार बन्न चाहेको देखियो । आन्दोलनपछि गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले बलियो जनादेश प्राप्त गरेको छ । धेरै विश्लेषणले त्यस परिणामलाई पुरानो राजनीतिक कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टि र परिवर्तनको चाहनाको अभिव्यक्तिका रूपमा हेरेका छन् ।
सुशासन र प्रशासनिक सुधारका कदम
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ कायम गरेको छ । यसले वार्षिक करिब २० अर्ब रूपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयलाई सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा अघि बढाएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले सरकारले नागरिक एपलाई परिष्कृत गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मतदाता परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण एपमार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष, सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा भएको रकमको विवरणसमेत एकै माध्यमबाट हेर्न सकिने बताइएको छ । सार्वजनिक सेवामा देखिने झन्झट, अनियमितता र ढिलासुस्ती कम गर्दै नागरिकलाई द्रुत सेवा दिने लक्ष्य सरकारको छ ।
संस्थागत सुधार र साझा जिम्मेवारी
अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज र समायोजन, सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यतामा आधारित बनाउने विषय पनि सुधारको एजेन्डामा छन् । विश्वविद्यालयलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गरेर शैक्षिक उत्कृष्टता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती भने अझै कायम छ ।
जेनजी आन्दोलन डिजिटल पुस्ताको आन्दोलन भएकाले डिजिटल अधिकारको सुनिश्चितता पनि यसको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ । नागरिकले डिजिटल माध्यमबाट सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन, सूचना प्राप्त गर्न र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको आधार मानिएको छ । सत्तापक्षले सुशासन र संस्थागत सुधारको एजेन्डालाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा प्रतिपक्षले पनि रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सडकमा जन्मिएको असन्तोष संस्थागत सुधार हुँदै नागरिकको दैनिक जीवनमा देखिने परिणाममा रूपान्तरण भएमा मात्र त्यो आन्दोलनको बलिदान र आवाजले दीर्घकालीन अर्थ पाउने बहस यतिबेला नेपालको राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेको छ ।
