आजभन्दा एक वर्षअघि नेपालको तन्नेरी पुस्ता सडकमा उत्रिएको थियो। त्यहाँ कुनै दलको झन्डा देखिइरहेको थिएन, न कुनै चिनारू नेताकै उपस्थिति थियो। भीडमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको सत्ताप्रति असन्तोष, शासक वर्गमाथिको अविश्वास र भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश बोकेर आएका युवा थिए। अवसरको असमानता, राज्यको जवाफदेहिता र भविष्यको अनिश्चितताले पनि उनीहरूलाई सडकमा डोर्याएको थियो।
आन्दोलन चुलिँदै गर्दा तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि युवा असन्तोष झन् बढ्यो र सडकमा उत्रिनेको संख्या थपियो। त्यसबेला सरकार र शासक पक्षले यसलाई उमेरको उत्ताउलोपनका रूपमा हल्का रूपमा लिएको देखियो। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र राजनीतिक सुधारका मागसहित अघि बढेको जेनजी आन्दोलनले सत्ता संरचनालाई नै हल्लाउन सफल भयो।
त्यसपछि पुरानो शासन र सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउँदै मुलुक अन्तरिम सरकारको चरणबाट आमनिर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो। गत फागुनको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै देश पुनः पुरानै राजनीतिक लयमा फर्किएको देखिन्छ।
तर आन्दोलनका क्रममा युवाले उठाएका माग र अपेक्षाहरू कहाँ पुगे भन्ने प्रश्न भने अहिले पनि उत्तिकै जीवित छ। सडकबाट उठेका सवालहरूको जवाफ खोज्ने काम भएको छैन। आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका व्यक्तिका परिवारले न्याय पाए वा पाएनन् भन्ने स्पष्ट छैन। राज्यबाट बल प्रयोग भयो भन्ने आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन भएको देखिँदैन। त्यसैगरी आन्दोलनको बहानामा भएका हिंसा, आगजनी र सार्वजनिक सम्पत्तिको विनाशको विषयमा पनि कुनै ठोस अनुसन्धान सार्वजनिक भएको छैन। भ्रष्टाचारविरुद्धको आक्रोश संस्थागत सुधारमा बदलियो कि बदलिएन भन्ने पनि अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन। राज्यका निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।
जेनजी विद्रोह केवल सरकार परिवर्तनको अभियान थिएन। विद्रोही युवाहरूले शासन प्रणालीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष देखिने परिवर्तन, योग्यता र क्षमताका आधारमा राज्यका निकायमा अवसरको सुनिश्चितता खोजेका थिए। सत्ता र शक्तिको निकटताका आधारमा होइन, काम गर्न सक्नेले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने आवाज उनीहरूले मुखरित गरेका थिए।
त्यसका लागि चाहिने बलिया संस्था निर्माण, सरकारी नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताको मापदण्ड, न्याय प्रणालीमाथिको विश्वास बढाउने काम र देशभित्रै रोजगारी तथा उद्यमशीलताका अवसर विस्तार गर्ने जिम्मेवारी अझै बाँकी छ। गत फागुनको निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारले ती काम गरिरहेको दाबी गरे पनि नागरिकले निर्णय गर्ने तरिका, नियुक्तिको कार्यशैली, राजनीतिक संरक्षण र जवाफदेहितामा खासै परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनन्।
प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सत्ता गठबन्धन फेरिनु स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हो। तर नेपालको राजनीतिमा आन्दोलन हुने, सरकार बदलिने, नयाँ घोषणा हुने र नागरिकको आशा बढेर निराशामा परिणत हुने पुरानै चक्र दोहोरिएको छ। अब नागरिकमा अवास्तविक आशा जगाउने भन्दा पनि यथार्थ बोल्ने र विधि तथा विधानअनुसार मुलुक चलाउने आवश्यकता देखिएको छ।
आन्दोलनका नाममा अराजकतालाई वैधता दिन नहुने र हिंसालाई समर्थन गर्न नहुने मान्यता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। लोकतन्त्रमा असहमति राख्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा कानुनी शासन दुवैको उत्तिकै मूल्य हुन्छ। आन्दोलनको नाममा भएका आगजनी, तोडफोड वा हिंसालाई राजनीतिक उद्देश्यले ढाकछोप गर्नु हुँदैन। यस्तै, कानुन कार्यान्वयनको नाममा प्रयोग भएको राज्यको बलप्रयोग पनि प्रश्नरहित हुन मिल्दैन। दुवै पक्षको जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत सर्त हो।
नागरिकले सरकारसँग प्रश्न सोध्न पाउने र सरकारले जवाफ दिन बाध्य हुने संस्कारको विकास हुन आवश्यक छ। एक वर्षअघि सडकमा देखिएका युवा र आगोसँगै गुन्जिएका आवाज भ्रष्टाचारविरुद्धका नारा मात्र थिएनन्; ती संस्थागत सुधारका अपेक्षा र उज्ज्वल भविष्यका आशा पनि थिए।
युवा शक्तिबाट निर्माण भएको र युवा बाहुल्य रहेको वर्तमान सरकारले सरकारी सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउने, युवाको शिक्षा र सीपलाई बजारसँग जोड्ने र देशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भरोसा जगाउने काम गर्नुपर्ने थियो। तर विद्रोहमा उत्रिएका युवाले मात्र होइन, समग्र नागरिकले त्यस्तो परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। यो अवस्था लोकतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन। परिवर्तनको आशासहित नयाँ व्यवस्था अनुसार बनेको सरकारले नवयुवा मात्र नभई सिङ्गो देशलाई सुशासन र परिवर्तनको भरोसा दिन सकेमा मात्रै एक वर्षअघिको विद्रोहले सार्थकता पाउनेछ।
