डोटीको जोरायल गाउँपालिका–५, पातलीगाउँका २६ वर्षीय युवा ईश्वर पातली विगत १४ वर्षदेखि एउटा अँध्यारो र सानो गोठमा बाँधिएर कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। जन्मजात मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेका उनलाई १२ वर्षको उमेरदेखि नै परिवारले नाइलनको डोरी (दाम्लो) ले खुट्टामा बाँधेर राख्दै आएको छ। बोल्न नसक्ने र कान पनि कम सुन्ने ईश्वरको यो अवस्थाले उनको परिवारलाई ठूलो चिन्ता र पीडा दिएको छ।
बाध्यताको दाम्लो र कष्टकर दैनिकी
ईश्वरका बुबा लालबहादुर पातलीका अनुसार सानो छँदा उनलाई सम्हाल्न सजिलो भए पनि उमेर बढ्दै जाँदा नियन्त्रण बाहिर गएकाले बाँधेर राख्नुको विकल्प रहेन। सुरुमा घरभित्र थुनेर राख्ने प्रयास गरिए पनि उनले भाँडाकुँडा र ढोकाहरू फुटाउने तथा भत्काउने गरेपछि गोठमा सार्नुपरेको थियो। सात सन्तानमध्ये दोस्रो रहेका ईश्वर दिसापिसाबको समेत चेत नभएका कारण ओछ्यानमै दिसापिसाब गर्छन्, जसलाई उनका वृद्ध आमाबुबाले नै सफा गर्दै आएका छन्।
खाना खानका लागि दुवै हातको प्रयोग गर्ने ईश्वरले पेट भरिएपछि थाल छेउमा राख्ने र थप खाना चाहिएमा थाल बजाएर संकेत गर्ने गर्छन्। गोठको एउटा कुनामा काठको फल्याकमाथि कम्मल बिछ्याएर उनलाई राखिएको छ, जहाँ उनी बेलाबेला आफैं ताली बजाउने र कराउने गर्छन्।
गरिबी र उपचारको अभाव
लालबहादुर खेती-किसानी गरेर गुजारा चलाउने विपन्न परिवारका हुन्। सुरुमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचार हुन्छ भन्ने जानकारी नै नभएको र पछि थाहा पाए पनि उपचार खर्च जुटाउन नसकेको उनले बताए। गरिबीकै कारण ईश्वरको जीवन गोठ र दाम्लोमै सीमित हुन पुग्यो।
गत वर्ष जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी लगेर ईश्वरको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र र अपाङ्गता परिचय पत्र बनाइएको थियो। सोही परिचय पत्रका आधारमा उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन थालेका छन्, तर उक्त रकम उनको उपचारका लागि पर्याप्त छैन।
भविष्यको चिन्ता र कानुनी व्यवस्था
हाल ६२ वर्ष पुगिसकेका बुबा लालबहादुर र ५५ वर्षकी आमा गंगादेवीलाई आफ्नो बुढ्यौली बढ्दै जाँदा छोराको स्याहार कसले गरिदेला भन्ने गहिरो चिन्ताले सताएको छ। उनीहरूले छोराको उपचारका लागि कसैले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने आशा राखेका छन्, तर अहिलेसम्म कसैसँग हात फैलाउन सकेका छैनन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २ (ख) ले मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अपाङ्गताको श्रेणीमा राखेको छ। सोही ऐनको दफा ३५ मा सरकारले मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामुदायिक अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा राखी उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने र निजलाई औषधि तथा परामर्श नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर, कानुनी रूपमा व्यवस्था गरिएका यी सुविधाहरू ईश्वरका लागि अझै पनि कागजमै सीमित छन्।
