सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा : निर्माण व्यवसायी महासंघ

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा गरिएको दोस्रो संशोधनलाई देशको भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको रूपमा चित्रण गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा रहेका नीतिगत अल्झनहरू फुकाएर विकास निर्माणका कामलाई तीव्र गति दिने व्यवसायीहरूको बुझाइ छ।

महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वर्तमान कार्यसमितिको निरन्तर प्रयासपछि आएको यो संशोधनले निर्माण व्यवसायमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यस ऐन संशोधनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै महासंघले प्रधानमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री र सम्बद्ध कर्मचारी संयन्त्रलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको छ।

ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था

संशोधित ऐनमा न्यून बोलकबोल (लो बिडिङ) मार्फत ठेक्का हत्याउने तर काम अलपत्र पार्ने पुरानो परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न औसत मूल्य विधिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस व्यवस्थाले पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएका धेरैजसो प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्याहरू समाधान हुने अपेक्षा महासंघले राखेको छ।

यसैगरी, नयाँ संशोधनले आयोजनाको पूर्वतयारी बिना नै ठेक्का आह्वान गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको छ। अबदेखि बजेटको सुनिश्चितता नभई वा स्रोत व्यवस्थापन नगरी कुनै पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने छैन। त्यस्तै, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थलको उपलब्धता र वातावरणीय स्वीकृतिका प्रक्रियाहरू पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ।

जिम्मेवारी बाँडफाँड र प्रोत्साहन

संशोधनले आयोजनासँग जोडिएका विभिन्न पक्षहरूको दायित्वलाई स्पष्ट पारेको छ। यस अन्तर्गत नियोक्ता, निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता र आपूर्तिकर्ताको जिम्मेवारी किटानी गरिएको छ। साथै, लागत अनुमान तयार गर्दा सरकारद्वारा स्वीकृत मापदण्डलाई नै आधार मान्नुपर्ने नियम बनाइएको छ।

समयमै र गुणस्तरीय ढंगले काम फत्ते गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन तथा बोनस भत्ता दिने र निर्माण व्यवसायीलाई पनि प्रशंसा पत्र र प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था यसमा समेटिएको छ। कार्य सम्पादन जमानतको सीमालाई पाँच प्रतिशतमा सीमित राखिनु र बोलपत्र पेश गर्ने अवधिलाई घटाइनुलाई पनि व्यवसायीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।

यसबाहेक, दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनीहरू एकीकृत (मर्ज) भएमा उनीहरूको योग्यतालाई संयुक्त रूपमा गणना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले गर्ने निर्णयहरूलाई बाध्यकारी बनाइएकाले यस क्षेत्रमा थप व्यावसायिकता र अनुशासन कायम हुने महासंघको ठहर छ।