भारत र बेलायतबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउँदै ऐतिहासिक स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटीए) कार्यान्वयनमा आएको छ । यस सम्झौताको सुरुवातसँगै भारतबाट बेलायततर्फ निर्यात हुने ९९ प्रतिशत वस्तुहरूमा शून्य भन्सार लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । अर्कोतर्फ, बेलायतबाट भारत भित्रिने अधिकांश सामग्रीहरूमा औसत ३ प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्नेछ ।
द्विपक्षीय व्यापार र मूल्यमा पर्ने प्रभाव
यस सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै भारतीय बजारमा बेलायती ब्रान्डका विलासी कारहरू जस्तै जगुआर ल्यान्ड रोभर र रोल्स–रोयसको मूल्य घट्ने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै स्कच ह्विस्की, जिन, ब्रान्डेड कपडा, कस्मेटिक्स र केही खाद्य सामग्रीको मूल्य पनि सस्तो हुनेछ । विशेषगरी स्कच ह्विस्कीमा लाग्दै आएको १५० प्रतिशत भन्सार शुल्कलाई घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने आगामी १० वर्षभित्र यसलाई ४० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३० सम्ममा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार दोब्बर भई १२० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
गत २४ जुलाई २०२५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरको उपस्थितिमा भारतका वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयल र बेलायतका व्यापार मन्त्री जोनाथन रेनोल्ड्सले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । भारतका लागि बेलायती उच्चायुक्त लिन्डी क्यामरुनले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत यसलाई आधुनिक बेलायत-भारत साझेदारीको ऐतिहासिक क्षणका रूपमा चित्रण गरेकी छन् ।
भारतीय उद्योग र रोजगारीमा फाइदा
यो सम्झौता भारतीय औद्योगिक क्षेत्रका लागि निकै फलदायी हुने देखिएको छ । विशेषगरी कपडा, होम टेक्सटाइल, रत्न तथा आभूषण, छालाजन्य उत्पादन, इन्जिनियरिङ सामग्री, अटो पार्ट्स, औषधि र कृषिजन्य उत्पादनले यसबाट उल्लेख्य लाभ उठाउने छन् । बेलायतले भारतीय कपडा र होम टेक्सटाइलमा लाग्दै आएको ८ देखि १२ प्रतिशत भन्सार महसुल हटाएकाले बंगलादेश र भियतनामको तुलनामा भारतीय उत्पादन बढी प्रतिस्पर्धी बन्नेछन् ।
यसैगरी, बेलायतमा भारतीय जेनेरिक औषधिको दर्ता प्रक्रिया सहज हुने भएकाले औषधि निर्यातमा टेवा पुग्नेछ । बासमती चामल, चिया र मसलाको निर्यात पनि बढ्ने अपेक्षा छ । भारतीय सरकारका अनुसार यसले कपडा र छाला उद्योगमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नेछ भने करिब ६ करोड लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूले नयाँ बजार र नाफा आर्जन गर्ने अवसर पाउनेछन् ।
लगानी र भारतको पश्चिमामुखी रणनीति
सम्झौतापश्चात बेलायती कम्पनीहरूले भारतका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाउने संकेत गरेका छन् । यसमा सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा, हरित ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन र विद्युतीय सवारी साधनको पूर्वाधार विकास जस्ता क्षेत्रहरू समेटिएका छन् ।
भारतले पछिल्लो समय पश्चिमा मुलुकहरूसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई बढी प्राथमिकता दिन थालेको देखिन्छ । यसअघि यूएई, अष्ट्रेलिया, मौरिसस र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ (ईएफटीए) सँग व्यापार सम्झौता गरिसकेको भारतले हाल युरोपेली संघ (ईयू) र अमेरिकासँग पनि यस्तै सम्झौताका लागि संवाद अघि बढाएको छ । ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभका अनुसार भारतले आसियान, जापान र कोरिया जस्ता मुलुकहरूभन्दा पश्चिमा अर्थतन्त्रसँगको व्यापार विस्तारलाई जोड दिएको छ । विज्ञहरूका अनुसार बेलायतसँगको यो सम्झौताले भारतीय निर्यातलाई समग्र युरोपेली बजारसम्म पहुँच पुर्याउन सहयोग गर्नेछ ।