कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई समेटेर नयाँ भू–उपयोग नीति तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी मस्यौदा तयार पार्ने कार्य तीव्र बनाएको छ। यसै सिलसिलामा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले धनकुटामा एक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी सुझाव संकलन गरेको हो।
उक्त छलफल कार्यक्रममा धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा र भोजपुरका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा भूमि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले तीव्र रूपमा भइरहेको सहरीकरण, खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ तथा खण्डीकरण, अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा र भूमि प्रशासनमा रहेका जटिलता समाधान गर्न बलियो नीतिको आवश्यकता औंल्याए।
जग्गा वर्गीकरण र ऐलानी भूमि व्यवस्थापनमा जोड
छलफलका क्रममा मोरङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजम्बर राईले ऐलानी जग्गाको व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत अलमल अन्त्य गर्न स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रदेशस्तरका नीति निर्माणमा जिल्ला समन्वय समितिको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा समेत राखे।
त्यस्तै, धनकुटास्थित छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्र सुब्बाले पटक-पटक भूमि ऐन संशोधन गर्नुभन्दा समयसापेक्ष रूपमा यसको समग्र पुनर्लेखन नै गरिनुपर्ने सुझाव दिए। भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र उदासले भने घरका आधारमा नभई सडकको पहुँचलाई आधार मानेर जग्गाको वर्गीकरण गरिनुपर्ने विचार व्यक्त गरे। सडक विस्तारसँगै अन्य विकासका गतिविधि अघि बढ्ने भएकाले पूर्वाधारलाई भू-उपयोगको आधार बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यसैगरी, तेह्रथुम जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीप्रसाद कार्कीले पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूको अध्ययन गरेर मात्रै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनुकला राईले सरकारले व्यक्तिबाट खरिद गर्ने जमिनका सन्दर्भमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
तल्लो तहको आवश्यकता अनुसार कानुन बन्ने: मन्त्री पराजुली
कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका व्यावहारिक अनुभव र आवश्यकतालाई समेटेर मात्र कानुन निर्माण गरिरहेको स्पष्ट पारे। उनले स्थानीय तहबाट आएका व्यावहारिक सुझावहरू समेटेर बनाइने कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भएकाले प्रदेशका विभिन्न स्थानमा चरणबद्ध रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार नयाँ नीतिमा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कृषियोग्य भूमिको बचावट र व्यवस्थित बस्ती विकासलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
प्रदेश सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले छलफलबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर प्रस्तावित भू–उपयोग नीति तथा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई थप परिमार्जन र समृद्ध बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।