नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनात्मक असन्तुलनको जरो वित्तीय क्षेत्रभित्रै रहेको एक गहिरो समस्यासँग जोडिएको छ: बैंक सञ्चालन गर्ने र बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने भूमिका एउटै व्यक्ति वा सीमित व्यावसायिक समूहमा केन्द्रित हुनु । यो ‘ओभरल्यापिङ आइडेन्टिटी’ ले पूँजी प्रवाहको निष्पक्षता र बैंकिङ सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालमा सन् १९९० पछिको आर्थिक उदारीकरणसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खुला गरिएपछि वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सले बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता सिर्जना गर्यो । तर, त्यो पूँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिणत हुन सकेन । यसैबीच, रेमिट्यान्स कारोबारमा संलग्न केही व्यावसायिक समूहले क्रमशः बैंकिङ, बीमा र समग्र वित्तीय प्रणालीमा पकड बलियो बनाए । आज ती समूहको स्वामित्वमा बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, मर्चेन्ट बैंक तथा रेटिङ एजेन्सीसमेत रहेका छन्, जसले बन्द वित्तीय चक्र (क्लोज्ड–लुप इकोनोमी) सिर्जना गरेको छ ।
सम्बन्धित पक्ष कर्जाको जोखिम
यस्तो एकीकृत पूँजी चक्रले कर्जा प्रवाहको दिशा मात्र होइन, ऋण स्वीकृतिको निर्णय प्रक्रिया नै प्रभावित गर्ने जोखिम निम्त्याउँछ । प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नै बैंकबाट ऋण लिन कानुनी बन्देज भए पनि व्यवहारमा प्रभावशाली समूहहरूबीच आपसी साटासाट (स्वाप लाइक एरेन्जमेन्ट्स) हुने सम्भावना रहन्छ । हालसालै वाणिज्य बैंकका उच्च कर्मचारी पक्राउ र प्रवर्द्धकको संलग्नताले नीतिगत छिद्रलाई उजागर गरेको छ । यसको सिधा असर साना तथा मझौला उद्यम (एसएमइ) र नयाँ स्टार्टअपमा परेको छ, जो आवश्यक वित्तीय पहुँचबाट बाहिरिइरहेका छन् (क्राउडिङ आउट) ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बैंक र व्यापारिक घरानाबीच स्पष्ट दुरी (आर्म्स लेन्थ रिलेसनसिप) अनिवार्य मानेको छ । अमेरिका र युरोपमा व्यापार र बैंकिङ पूर्णतः अलग छन् । छिमेकी भारतमा टाटा वा रिलायन्स जस्ता विशाल औद्योगिक साम्राज्य हुँदाहुँदै पनि भारतीय रिजर्व बैंकले उनीहरूलाई बैंकिङको साँचो सुम्पेको छैन । सन् २०२० तिर औद्योगिक घरानालाई बैंकिङमा भित्र्याउने बहस चल्दा पूर्वगभर्नर रघुराम राजन र विरल आचार्यले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न नियामकलाई असम्भव हुने भन्दै कडा प्रतिवाद गरेका थिए । यसको विपरीत, बंगलादेशको बैंकिङ सङ्कट नेपालका लागि जीवन्त चेतावनी हो । त्यहाँ एस आलमजस्ता घरानाले राजनीतिक फेरो समातेर ७–८ वटा वाणिज्य बैंक नियन्त्रणमा लिए र १७ अर्ब अमेरिकी डलर निक्षेप आफ्नै कमजोर उद्योगमा खन्याए, जसले ११ वटा बैंक धराशायी भए र खराब कर्जा ३२५ प्रतिशत नाघ्यो । अहिले विश्व बैंक र आईएमएफले बैंक स्वामित्व र व्यवस्थापन पूर्णतः अलग गर्ने सर्तसहित वित्तीय उद्धार गरिरहेका छन् ।
बाफिया संशोधनको आवश्यकता
यसै सन्दर्भमा, वर्तमान सरकारले चालु अधिवेशनमा ‘बाफिया संशोधन विधेयक’ मार्फत बैंक सञ्चालक समिति र ठूला व्यावसायिक घरानाबीच स्पष्ट नीतिगत दुरी कायम गर्नुपर्ने माग उठेको छ । यसले कर्जा प्रवाहमा हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व सुरुमै नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि ३ देखि ५ वर्षको समयसीमामा प्रवर्द्धक सेयर क्रमिक रूपमा विविधीकरण गर्दै लैजाने कानुनी खाका तय गरिनुपर्छ । साथै, राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डमार्फत पूँजीको वास्तविक मालिक पहिचान गर्न तत्काल फरेन्सिक समीक्षा सुरु गरिनुपर्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो चरणबद्ध कदमले मात्र वित्तीय स्रोतको केन्द्रीकरण रोकी उत्पादनशील क्षेत्र र नयाँ उद्यमीसम्म पूँजीको न्यायसङ्गत पहुँच पुर्याउन सकिन्छ ।
