प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शैय्याको अस्पताल बनाउने सरकारको लक्ष्य

सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शैय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा यो लक्ष्य समावेश गरिएको हो। कार्ययोजना आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्मका लागि तयार पारिएको छ।

अस्पताल स्थापनाको योजना

कार्ययोजनाअनुसार स्थानीय तहले नै यी अस्पताल स्थापनाको जिम्मेवारी बहन गर्नेछन्। यसका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र प्रदेशको स्वास्थ्य हेर्ने मन्त्रालयले सहयोग गर्नेछन्। सरकारले सबै नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ, जसको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

कार्ययोजनामा प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया, प्राथमिक ट्रमा केयर र मानसिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यो काम पाँच वर्षभित्र गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यस्तै, सबै स्वास्थ्य संस्थामा पूर्वाधार, जनशक्ति, प्रविधि र उपकरणको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने योजना छ।

अन्य स्वास्थ्य सेवा सुधार

स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रमलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत मुलुकभर विस्तार गर्ने पनि कार्ययोजनामा भनिएको छ। अशक्त, असहाय, अपांगता भएका व्यक्ति तथा कडा रोग लागेका विपन्न व्यक्तिको निःशुल्क उपचार र पुनर्स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता छ। साथै, सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ।

कार्ययोजनामा गर्भवती महिलालाई आवश्यक खोप र पूरक आहार प्रदान गर्ने, नवजात शिशुलाई निःशुल्क खोप तथा स्वास्थ्य सेवा दिने, तथा सरुवा रोग र महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएको छ। नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि पनि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ।