सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष तथा अन्य सञ्चालकलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलाम प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले बैंक सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी दिएपछि दायर भएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
२१ साउन, काठमाडौं । बिहीबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले निवेदकलाई सोही विषयको अनुसन्धानका लागि पक्राउ नगर्न र नगराउन आदेश गरेको छ। सरकारले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति सरकारी अनुमतिविना बैंकले लिलाम बिक्री गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसै प्रकरणमा थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुरोधमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सञ्चालक समितिका सबै सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।
रिट र अन्तरिम आदेश
पक्राउ पुर्जीविरुद्ध बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे तथा अन्य सञ्चालकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा पक्राउ र धरपकड रोक्न उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसहित परमादेश र अन्तरिम आदेशसमेत माग गरिएको छ।
सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट अध्यक्ष पाँडे, सञ्चालक प्रजन्य राजभण्डारी, कविकुमार टिबरेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठ समेटिएका छन्। उनीहरूलाई अनुसन्धान प्रयोजनका लागि तत्काल पक्राउ नगर्न भनिएको छ।
२५ साउनमा सुनुवाइ
अन्तरिम आदेश निरन्तर रहने वा नरहने भन्ने विषयमा सर्वोच्चले छलफलपछि मात्र निष्कर्ष निकाल्ने जनाएको छ। आगामी २५ साउनमा दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ र सो दिन अन्तरिम आदेशबारे टुङ्गो लगाइनेछ। टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि पक्राउ नगर्न नगराउन आदेश दिइएको छ।
बैंक रनको जोखिम
जिल्ला अदालतले सञ्चालक समितिका सबै सदस्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी दिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो। सर्वसाधारणको करिब ६ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको यो बैंकको पूरै सञ्चालक समिति पक्राउ पर्ने अवस्थामा राष्ट्र बैंक भने बेखबर देखिएको छ। यसअघि सोही मुद्दामा सीआईबीले सीईओ पाण्डेलाई पक्राउ गर्दा पनि राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आलोचना भएको थियो।
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार वित्तीय क्षेत्र अति संवेदनशील भएकाले कानुन कार्यान्वयनमा सजगता आवश्यक छ। सबै सञ्चालक समिति नै पक्राउ परेमा निक्षेपकर्ता एकैपटक निक्षेप झिक्न जाने बैंक रन हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
प्रहरीले पनि बुझेर आफ्नो कामकारबाही गर्नुपर्छ, आवश्यक परे केन्द्रीय बैंकको सहयोग पनि लिनुपर्छ। प्रहरीले केन्द्रीय बैंकलाई बाइपास गरेर सञ्चालक समिति नै नियन्त्रणमा लिने काम नगर्ला भन्ने लाग्छ, ती अधिकारीले भने।