सुदूरपश्चिम प्रदेश फेरि एकपटक बजेटविहीन बनेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेशसभाबाट पारित हुन नसकेपछि शुक्रबारदेखि सरकारले खर्च गर्न पाउने छैन। तीन आर्थिक वर्षमा यो दोस्रो पटक हो जब प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समेत बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा करिब तीन महिना प्रदेश खर्चविहीन बनेको थियो। त्यसपछि पनि पुनः यही समस्या दोहोरिनुले प्रदेश सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
गठबन्धन टुट्दा बजेट अड्कियो
यसपटक बजेट रोकिनुको प्रमुख कारण कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता साझेदारी टुट्नु हो। बजेटमाथि विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बुधबार एमालेबाट सरकारमा रहेका चार मन्त्रीलाई हटाएका थिए, जसमा एक राज्यमन्त्री पनि थिए। त्यसलगत्तै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहको सरकार अल्पमतमा परेको छ।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। हाल कांग्रेससँग १७ र एमालेसँग ११ सांसद छन्। गठबन्धन भत्किएपछि सरकारसँग बजेट पारित गराउने बहुमत पनि छैन।
अध्यादेशमार्फत पेस्की विधेयकको तयारी
मुख्यमन्त्री शाहले बजेट शून्यता टार्न अन्तिम समयसम्म नेकपासँग समझदारीको प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताए। उनले साउनको पहिलो साताभित्र अध्यादेशमार्फत पेस्की विधेयक ल्याउने विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘तत्कालका लागि बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘पेस्की विधेयक ल्याउन सके राजस्व संकलनसँगै तलब, प्रशासनिक तथा अनिवार्य चालु खर्च सञ्चालन गर्न सकिनेछ।’
यद्यपि एमालेले भने सरकारकै कमजोरीका कारण प्रदेश बजेटविहीन बनेको आरोप लगाएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले मुख्यमन्त्रीले अन्तिमसम्म समस्या थाती राखेर जटिलता निम्त्याएको बताए। ‘यदि समयमै पेस्की विधेयकबारे छलफल गरेको भए यो अवस्था आउने थिएन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि हामीसँग कुनै परामर्श गरिएको छैन।’
प्रतिपक्ष दलको आक्रोश
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि बजेट नपारिनुमा सरकारको आन्तरिक विवाद जिम्मेवार रहेको बताए। ‘उहाँहरूले ल्याएको बजेट उहाँहरूकै आन्तरिक विवादका कारण रोकियो,’ उनले भने, ‘पेस्की खर्चजस्ता विषयमा सहकार्य गर्न हामी तयार थियौं, तर बिहीबारको छलफलमा पनि पुरानै बजेट पारित गरिदिन आग्रह गरियो, जुन सम्भव थिएन।’
अर्थशास्त्री राजेन्द्रबीर चन्दले भने पटक–पटक प्रदेश बजेटविहीन हुनु राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीको चरम उदाहरण भएको बताए। ‘समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने, आफैँ बनाएको बजेट आफैँ पारित गर्न नसक्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि र विकास आयोजनामा नकारात्मक असर पारिरहेको छ।’
अघिल्लो पटक पनि यस्तै भएको थियो
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रयास गरेका थिए। तर प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी नगरेपछि सुदूरपश्चिम पहिलो पटक बजेट शून्यतामा गएको थियो। अहिले पनि यसपटक सरकारले अध्यादेशकै बाटो रोज्ने देखिए पनि त्यसको ग्यारेन्टी छैन।
बजेट शून्यतासँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश पुनः राजनीतिक अस्थिरता र वित्तीय अन्योलको चक्रमा फसेको छ। अब सरकारको तत्काल चुनौती अध्यादेशमार्फत पेस्की विधेयक ल्याएर न्यूनतम खर्च सञ्चालन गर्ने र नयाँ राजनीतिक समीकरण बनाएर बजेट पारित गर्ने बाटो खोज्नु हुनेछ।