नेपाल कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संविधानसभा र संसद्को फरक नबुझी संविधान संशोधन गर्दा दुर्घटना निम्तिन सक्ने बताएका छन् । प्रजातान्त्रिक विचार समाज कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको गोष्ठीमा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारले यसतर्फ ध्यान नपुर्याएको उल्लेख गरे ।
थापाले संवैधानिक शक्ति र विधायिकी शक्तिबीचको फरक बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “संविधानसभा र संसद् एउटै होइन । संविधानसभासँग संवैधानिक शक्ति हुन्छ भने संसद्सँग विधायिकी शक्ति मात्र हुन्छ । विधायिकी शक्तिको सीमा हुन्छ, त्यसैले दुई तिहाइ छ भनेर जे मन लाग्यो त्यो गर्नुहुँदैन।”
उनले अहिले सरकारमा रहेको दलसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेको उल्लेख गर्दै विधायिकी र संवैधानिक शक्तिबीचको भिन्नता नबुझ्दा दुर्घटना हुन सक्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
थापाले संविधान संशोधनलाई सत्तासमीकरणको विषय नभई लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले संविधानलाई जीवित प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने भन्दै समयअनुसार परिमार्जन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
सात प्रस्ताव
थापाले संविधान संशोधनका लागि सात प्रमुख क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरे । तीमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको पुनर्संरचना, सुशासनका लागि स्वतन्त्र अख्तियार, मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संवैधानिक नियुक्तिमा भागबन्डाको अन्त्य, प्रदेश सरकारलाई मितव्ययी बनाउने व्यवस्था र लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षण रहेका छन् ।
उनले वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख कारण भएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पूर्णरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउनुपर्ने र समावेशिताका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्ताव राखे । थापाले भने, “संसद्मा सबैको प्रतिनिधित्व चाहिन्छ तर त्यो नेताको खल्तीबाट होइन, जनताको मतबाट हुनुपर्छ।”
संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन उनले प्रदेश सरकारको आकार घटाउनुपर्ने सुझाव दिए । केन्द्रमा १६–१७ मन्त्रालय र प्रदेशमा बढीमा आठ मन्त्रालय पर्याप्त हुने बताउँदै उनले संघले प्रदेशलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सुशासनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने थापाको भनाइ थियो । उनले भने, “अख्तियार यति शक्तिशाली हुनुपर्छ कि उसले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्न सकोस्। दलको आदेश मान्ने व्यक्ति अख्तियारमा पुग्दा भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दैन, बन्द हुन्छ।”
मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि थप स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुकुमवासी र विपन्न दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने संवैधानिक दायित्वबाट राज्य पछि हट्न नहुने बताए ।
थापाले कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा उभिनुको उद्देश्य संघीयतालाई कमजोर बनाउनु नभई प्रभावकारी र नागरिकमुखी बनाउनु रहेको स्पष्ट पारे । उनले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कुनै हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिँदै संविधानको रक्षाका लागि सदन र सडक दुवै ठाउँमा संघर्ष गर्न तयार रहेको बताए ।