नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखे पनि व्यवहारमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिका कार्यपालिकाको प्रभावमा रहेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिताले नियुक्तिमा भागबन्डा र राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै संविधान संशोधनमार्फत यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग उठेको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ देखि नै संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो, जसमा प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहने प्रावधान थियो । यो विश्वमै नौलो मानिने व्यवस्था सुशासन र पारदर्शिताका लागि बनाइएको थियो । तर, २०६३ को अन्तरिम संविधानपछि राज्यसत्तामा भागबन्डाको राजनीति संस्थागत हुँदै गएपछि प्रधानन्यायाधीश पनि शक्तिकेन्द्रको महत्त्वपूर्ण पात्र बन्दै गएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
समस्या र आलोचना
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहँदा न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आलोचना हुँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशले आफन्त र निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न कार्यपालिकासँग साँठगाँठ गरेको, र प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक अध्यादेश जारी गरेर नियुक्ति गर्न प्रधानन्यायाधीशले सहयोग गरेको जस्ता घटनाले न्यायपालिकाको जनविश्वास घटेको टिप्पणी गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको प्रावधानले पनि उनीहरूलाई राजनीतिक दलको आश्रय लिन बाध्य पारेको भन्दै यसलाई पनि हटाउनुपर्ने माग उठेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्बाट हटाउनु आवश्यक रहेको विज्ञहरूको धारणा छ ।
सुधारको आवश्यकता
वर्तमान संविधानले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न धेरै प्रावधान राखे पनि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको सहभागिता नै प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ । यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अनावश्यक घनिष्ठता र शक्तिको दुरुपयोग हुने गरेको आरोप छ ।
प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक विवादभन्दा माथि राख्न र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न संवैधानिक परिषद्को संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ । संविधान संशोधनमार्फत यो व्यवस्था हटाउन सकिने भन्दै यस विषयमा गम्भीर बहस हुन थालेको छ ।