नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच शुक्रबार ११.८ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको दुई अनुदान सम्झौता भएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट वित्त सचिव घनश्याम उपाध्याय र दक्षिण कोरियाका राजदूत ताएयोङ पार्कले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
कृषि परियोजनामा ठूलो अनुदान
पहिलो सम्झौता अन्तर्गत 'फलफूल तथा तरकारी मूल्य शृङ्खला विकास परियोजना (दोस्रो चरण)' का लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइएको छ। यो परियोजना सन् २०२५ देखि २०३१ सम्म लुम्बिनी प्रदेशका छ जिल्ला— बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पाल्पा र गुल्मीमा लागू हुनेछ।
यसले साना किसानको आय वृद्धि गर्न, बजारोन्मुख उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न र फसलपछिको प्रविधि भित्र्याउन सहयोग पुर्याउनेछ। कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (KOICA) ले नेपालको कृषि मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र कृषि विकास निर्देशनालयसँग मिलेर यो परियोजना सञ्चालन गर्नेछ।
कानूनी सूचना प्रणाली स्थापना
दोस्रो सम्झौता अन्तर्गत १.८ मिलियन अमेरिकी डलरको 'नेपाल कानून सूचना पायलट प्रणाली स्थापना परियोजना' का लागि हस्ताक्षर भएको छ। यसले व्यवस्थापिकाका अभिलेखहरू व्यवस्थापन र पहुँचका लागि केन्द्रीय डिजिटल प्लेटफर्म विकास गर्नेछ।
यो परियोजना नेपालको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, दक्षिण कोरियाको सरकारी विधान मन्त्रालय र कोरिया कानून सूचना सेवासँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन हुनेछ। यसले डाटाबेस विकास, आईटी पूर्वाधार, व्यवसाय प्रक्रिया सुधार र दिगो सञ्चालनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ।
हस्ताक्षर समारोहमा वित्त सचिव उपाध्यायले दक्षिण कोरियालाई नेपालको विकास प्राथमिकतामा भरपर्दो साझेदारको रूपमा चित्रण गरे। राजदूत पार्कले यी परियोजनाहरूले आर्थिक सहायता मात्र नभई प्राविधिक विज्ञ र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममार्फत कोरियाली विशेषज्ञता हस्तान्तरण गर्ने बताए।
KOICA का नेपाल आवासीय निर्देशक कङले कृषि परियोजनाको दोस्रो चरणले लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलेको सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै किसानको आय बढाउने र कानून सूचना परियोजनाले जनताको कानूनी पहुँच सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
KOICA ले सन् १९९१ देखि नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, व्यावसायिक तालिम, ग्रामीण विकास र डिजिटल रूपान्तरणलगायत क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। KOICA का अनुसार हालसम्म नेपाललाई करिब २३५ मिलियन अमेरिकी डलरको विकास सहायता उपलब्ध गराइसकेको छ।