काठमाडौं, साउन ९ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (आरएसपी)ले संघीय सांसदहरूले नियुक्त गर्ने व्यक्तिगत सचिव (सहायक) को छनोट र व्यवस्थापनमा पारदर्शी र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया लागू गर्न आन्तरिक निर्देशन जारी गरेको छ। सरकारले प्रत्येक सांसदलाई शाखा अधिकृतस्तरको एक जना व्यक्तिगत सचिव राख्न दिने निर्णय गरेपछि आरएसपीले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।
नियुक्ति प्रक्रियामा कडाइ
आरएसपी महासचिव विपिनकुमार अचार्यद्वारा जारी निर्देशनमा सांसदहरूले आफ्नो तत्कालीन परिवारका सदस्य वा नजिकको नातेदारलाई सचिव नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारले कम्तीमा स्नातक वा संघीय संसद सचिवालयले तोकेको सो सरहको शैक्षिक योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ। विशेषज्ञता, अनुसन्धान क्षमता, प्रविधि ज्ञान तथा पार्टीको मूल्यप्रति प्रतिबद्धता भएका आवेदकहरूलाई प्राथमिकता दिइने छ भने महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूको समावेशीलाई प्रोत्साहन गरिने छ।
नियुक्ति प्रक्रिया खुला र प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्नेछ, जसअन्तर्गत सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आवेदन माग गर्नुपर्नेछ। अन्तिम नियुक्तिका लागि पार्टीको संसदीय समितिको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। अन्यत्र पूर्णकालीन जागिरमा रहेका वा दोहोरो वित्तीय लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न निषेध गरिएको छ, साथै उम्मेदवारमा हितको द्वन्द्व हुन नहुने पनि उल्लेख छ।
वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता
आरएसपीले वित्तीय अनियमितताप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको छ। सांसदहरूले सचिवको तलबमा कुनै पनि प्रकारको कटौती वा दुरुपयोग गर्न नपाउने भएका छन्। तलब सिधै सचिवको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ। सांसदहरूले सचिवको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्नुपर्ने, अभिलेख राख्नुपर्ने र पार्टीलाई आवधिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। सचिवहरूले संसदीय कारबाही र पार्टी मामिलाको गोपनियता कायम राख्नुपर्नेछ।
उल्लङ्घनमा कारबाही
निर्देशनको उल्लङ्घन गर्ने, नातावाद गर्ने, काल्पनिक नियुक्ति गर्ने वा रकम दुरुपयोग गर्नेहरूविरुद्ध पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन समितिमार्फत कारबाही गरिने छ। सांसदहरूले सन्तोषजनक कार्यसम्पादन नभएमा, कदाचार गरेमा वा गोपनियता भङ्ग गरेमा कुनै पनि समय सचिवलाई हटाउन सक्नेछन्।
भर्ती प्रक्रियालाई मानकीकरण गर्न आरएसपी संसदीय दलले साझा विज्ञापनको ढाँचा तयार गर्नेछ, जुन सबै सांसदहरूले अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ।