निर्वाचनमा नआउने दलको दर्ता खारेज गर्ने प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीको योजना

प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेज गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस गरिएको कार्ययोजनामा उनले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा भाग नलिने दलहरूको दर्ता रद्द गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

कार्ययोजनाको 'राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय' खण्डमा उनले दल दर्ताको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी निश्चित आधार र मापदण्ड तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उक्त कार्ययोजना समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ।

कार्कीले दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्था गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनको भनाइमा यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्नेछ।

दलको आन्तरिक निर्वाचन र समावेशी प्रतिनिधित्व

प्रस्तावित प्रमुख आयुक्तले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगको मूल्य–मान्यता अनुसरण गर्न दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन संस्थागत व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा गरेका छन्। साथै, दलहरूको विधानअनुरूपका गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै महाधिवेशनमा आयोगको प्रत्यक्ष पर्यवेक्षणलाई संस्थागत गर्ने योजना छ।

कार्ययोजनामा दलहरूको केन्द्रीय र अन्य सबै तहको समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुरूप प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने प्रबन्ध मिलाउने पनि उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियमनका लागि संस्थागत संयन्त्र विकास गर्ने उनको योजना छ।

यसैगरी, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आयोगसँग निरन्तर संवादका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था गर्ने, नो भोट (मतदान नगर्ने) र विदेशबाट मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि कार्ययोजनामा समावेश छन्।

सुनुवाइको तालिका

संवैधानिक परिषद्ले प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्की तथा आयुक्तहरू डा. राजीव सुब्बा र गुरु वाग्लेको संसदीय सुनुवाइ आगामी साउन १३ गतेका लागि तय गरेको छ। त्यसभन्दा अघिल्लो दिन (साउन १२) डा. सुब्बा र वाग्लेको प्रस्तुतीकरण हुनेछ। दुवै बैठक बिहान ११:१५ बजे सुरु हुनेछन्।

१९ असारको संवैधानिक परिषद् बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। कार्की हाल सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार हुन्। उनी सरकारी वकिलबाट पेसा सुरु गरेर न्याय प्रशासनमा आएका हुन्। सोही बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र अवकाशप्राप्त गुरु वाग्ले (ओखलढुंगा) लाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। डा. सुब्बा नेपाल प्रहरीमा सूचना प्रविधि विशेषज्ञ थिए भने वाग्ले निर्वाचन आयोगबाटै अवकाश भएका उपन्यायाधिवक्ता हुन्।

संसदीय समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रस्तावित आयुक्तहरूलाई नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।