एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सत्ता सहकार्यको तीन बुँदे सहमति, पाँच प्रदेशमा नेतृत्व भागबण्डा

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश सरकारमा सत्ता सहकार्य गर्ने तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सहमति नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूमा एमालेसँगको सहकार्य तोडेको एक सातापछि जुटेको हो।

सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले लिनेछ। दुई दल मिल्दा पनि सरकार बनाउन संख्या नपुग्ने गण्डकी र मधेश प्रदेशमा भने अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ। त्यसका लागि कांग्रेस र मधेशवादी दलसँग वार्ता गर्ने योजना रहेको नेकपाका एक शीर्ष नेताले जानकारी दिए।

सहमतिको पृष्ठभूमि

०८१ असारमा ओली प्रधानमन्त्री हुनेगरी कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति हुँदा प्रदेश सरकारमा तुलनात्मक स्थिरता थियो। तर सो सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि कांग्रेसले प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि प्रदेशमा राजनीतिक अन्योल सिर्जना भएको थियो।

नेता वर्षमान पुनका अनुसार प्रदेशहरूमा बजेट बनाउन नसकिने स्थिति देखिएपछि राजनीतिक संकटको समाधानका लागि तीनै दल (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) मिलेर सरकार बनाउने प्रस्ताव थियो। तर कांग्रेस तयार नभएपछि एमाले र नेकपाबीच सहमति जुटेको पुनले बताए।

प्रतिक्रिया

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले यो सहमतिलाई राजनीतिक माइलस्टोन भनेका छन्। उनले विगतका तीता अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै गल्ती नदोहोरिनेगरी जाँदा एकतासम्मै पुग्न सकिने बताए। एमाले नेता विष्णु रिजालले पनि यो सहकार्य एकताको सुरुवात हुन सक्ने संकेत गरे।

यता कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यस कदमको आलोचना गर्दै सत्ताको लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्नु गलत प्रवृत्ति भएको बताए। उनले प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षीविहीन बनाएर तीनै दल मिलेर सरकार बस्नु शतप्रतिशत गलत हुने उल्लेख गरे।

आन्तरिक चुनौती

एमालेभित्र यो सहमतिबारे संस्थागत निर्णय भएको छैन। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई ओलीले सहमत गराएका हुन्। एक पदाधिकारीले विगतमा पनि यस्तै हचुवा शैलीमा निर्णय हुँदा ठूलो दुर्घटना भएको भन्दै यसपटक संस्थागत बाटोबाट जान आग्रह गरे।

यो सहमति ०७९ मंसिरको चुनावपछिको दोस्रो पटक कम्युनिस्ट दलहरू मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन गरिएको प्रयास हो। त्यसबेला डेढ महिनामै सत्ता सहकार्य टुटेको थियो। तर अहिलेको सहमति तत्काल सरकार निर्माणका लागि मात्र भएको नेताहरूले बताएका छन्।