काठमाडौँ — सरकारले प्रसूति बिदाको दायरा फराकिलो बनाउँदै आमा र बाबु दुवैलाई समेट्ने गरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ मा संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा आमालाई तलबसहित कम्तीमा छ महिना प्रसूति बिदा र बाबुलाई पारिश्रमिकसहित ४२ दिन प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान ऐनअनुसार हाल आमाले ९० दिन र बाबुले १५ दिन बिदा पाउने प्रावधान छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार नयाँ व्यवस्था बच्चा जन्माउनु मात्र नभई हुर्काउनु पनि अभिभावक दुवैको साझा जिम्मेवारी हो भन्ने मान्यतामा आधारित छ। जीवनमा एक वा दुई पटक मात्र आउने यो विशेष अवधिमा नवजात शिशु र परिवारलाई पर्याप्त समय दिनु राज्यको दायित्व पनि भएको उनको भनाइ छ। विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निकालेर संसद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री गौतमले बताएकी छन्।
आजको व्यस्त जीवनशैली र कामको चापका कारण धेरै परिवार एक वा दुई सन्तानमै सीमित हुँदै गएको सन्दर्भले पनि यो प्रस्तावलाई जोड दिएको मन्त्री गौतमको भनाइ छ।
दफा १३ मा के प्रस्ताव छ
विधेयकले विद्यमान ऐनको दफा १३ संशोधन गर्न खोजेको छ। प्रस्तावित दफा १३ को उपदफा १ अनुसार प्रचलित कानुनमा जे लेखिएको भए पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि वा पछि कम्तीमा छ महिनासम्मको तलबसहित प्रसूति बिदाको हक हुनेछ।
त्यसैगरी उपदफा ५ लाई पनि संशोधन गर्दै सरकारी, गैरसरकारी वा निजी संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने अवस्थामा उनलाई पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिकसहित ४२ दिनसम्मको प्रसूति स्याहार बिदा दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
विपद्, प्रविधि र शब्दावली
विपद्को अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा उपलब्ध गराउँदा सुरक्षित मातृत्व, आकस्मिक प्रसूति सेवा, नवजात शिशुको अत्यावश्यकीय सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। सेवा प्रवाहमा नवीनतम वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गर्न स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिने कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख छ। यसैगरी प्रस्तावित व्यवस्थाले 'परिवार नियोजन' शब्दको साटो 'परिवार योजना' राख्न खोजेको छ।
बलपूर्वक गर्भपतनमा कडाइ
विधेयकमा बलपूर्वक गर्भपतनका विषयमा पनि कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसका लागि मूल ऐनको दफा १६ संशोधन गर्ने र चार सर्त तोक्ने प्रस्ताव छ। प्रस्तावित दफा २९ को उपदफा ३ अनुसार कसैले रिसइबीका कारण गर्भवती महिलाविरुद्ध कुनै काम गर्दा गर्भपतन हुन गएमा गर्भपतन गर्ने नियत नरहेको अवस्थामा पनि बलपूर्वक गर्भपतन गराएको मानिने व्यवस्था छ।
दफा १५ मा उल्लिखित अवस्थाबाहेक गर्भपतन गर्ने वा गर्भपतन हुन सक्छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो काम गरी गर्भपतन गराउने वा गराउन सहयोग गर्ने, तथा गर्भवती महिलालाई करकाप, धम्की, लोभ वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराउने वा सहयोग गर्ने कार्य बलपूर्वक गर्भपतन ठहरिने विधेयकमा उल्लेख छ। गर्भपतन गर्ने काम तत्काल गर्भपतनमा परिणत नभई बच्चा जिउँदो जन्मी त्यसको परिणामस्वरूप तत्काल मृत्यु भएमा, अथवा गर्भवती महिलाको ज्यान लिने उद्योग गर्दा उनको मृत्यु नभई गर्भपतन भएमा पनि बलपूर्वक गर्भपतन मानिने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा छ।
प्रस्तावित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि संसदीय प्रक्रियामा जाने तयारी छ।
