नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशी नागरिकको बसाइलाई सहज बनाउने लक्ष्यसहित अध्यागमन विभागले 'पासपोर्ट फ्रि ट्राभल' अवधारणा अघि बढाएको छ । यसका लागि विभागले 'नेपाली पोर्ट' एपमार्फत आवश्यक काम सुरु गरेको जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा यसबारे जानकारी दिए । 'नेपाली पोर्ट' प्रणालीको अभिलेखबाट आधिकारिक रूपमा प्राप्त हुने डिजिटल स्वरूपको राहदानी तथा भिसालगायत विवरणलाई मान्यता दिने गरी काम अघि बढाइएको उनले बताए । मन्त्रालयबाट निर्णय भएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने विभागले जनाएको छ ।
एपमै राहदानी र भिसा
यो व्यवस्था लागू भएपछि विदेशी नागरिकले 'नेपाली पोर्ट' एप आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरी विवरण भरेर प्रमाणीकरण गर्नेछन् । डिजिटल पासपोर्ट तथा भिसाको मुख्य स्रोत विभागको यही प्रणाली हुनेछ ।
सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले क्युआर कोड स्क्यान गरी 'नेपाली पोर्ट'मार्फत डिजिटल राहदानी, भिसालगायत विवरणको वैधानिकता तत्कालै प्रमाणित गर्न सक्नेछन् । जोखिम न्यूनीकरणका लागि बायोमेट्रिक, पिन, ओटिपी वा फेस रिकग्निशनमध्ये कुनै एक माध्यमबाट प्रयोगकर्ताले आफ्नो पहिचान अनिवार्य रूपमा पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।
कहाँ-कहाँ मान्यता पाउँछ ?
आन्तरिक हवाई उडान, होटल बसाइ र मनि एक्सचेन्जमा समेत डिजिटल पासपोर्ट देखाउन सकिने बताइएको छ । भौतिक पासपोर्ट बोक्न बिर्सिँदा पर्ने झन्झटबाट यसले विदेशी पर्यटकलाई मुक्त गर्ने विभागको भनाइ छ ।
विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक अनुप न्यौपानेका अनुसार एपमा राखिने डिजिटल लाइसेन्सलाई ट्राफिक प्रहरीले मान्यता दिएझैं गरी 'नेपाली पोर्ट'मा हुने डिजिटल पासपोर्ट तथा भिसालाई मान्यता दिने गरी काम भइरहेको छ ।
विदेशी नागरिकलाई सेवा दिने निकायमध्ये नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रदेश तथा स्थानीय तह, होटल, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ट्रेकिङ एण्ड ट्राभल्स एजेन्सीले आवश्यकता अनुसार यसको प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ ।
कहिले थप कागजात चाहिन्छ ?
केही विशेष अवस्थामा भने डिजिटल राहदानी तथा भिसाले काम नगर्ने अध्यागमनका प्रवक्ता टिकाराम ढकाल बताउँछन् । मोबाइल एप प्रणाली उपलब्ध नभएको, केन्द्रीय प्रणाली अस्थायी रूपमा बन्द भएको वा पहिचान पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा यो प्रणालीले काम गर्दैन । त्यस्तो बेला थप कागजात तथा भौतिक रूपमा पासपोर्ट र भिसा आवश्यक पर्न सक्छ ।
यसैगरी विवरणमा जालसाजी भएको शंका लागेमा पनि थप कागजात जाँच हुन सक्ने जनाइएको छ ।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि भौतिक कागजात र तिनका प्रतिलिपि बोक्नुपर्ने झन्झट हट्ने तथा म्यानुअल प्रमाणीकरणको काममा पनि उल्लेख्य कमी आउने विभागको दाबी छ ।
