नेपालले विगत आठ दशकको अवधिमा सातवटा संविधान जारी गर्दै अनेकौँ राजनीतिक उतारचढाव र व्यवस्थाको अभ्यास गरिसकेको छ। राणाशासनको अन्त्यदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र, निर्दलीय पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र र राजाको प्रत्यक्ष शासन हुँदै मुलुक हाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरणमा छ। २००४ सालदेखि सुरु भएको यो संवैधानिक यात्रा अझै पनि स्थिरताको दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन। हालै नयाँ र ठूलो राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो महाधिवेशनमार्फत प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र प्रदेश संरचना खारेजीसहितको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि शासकीय स्वरूप परिमार्जनको बहस पुनः सतहमा आएको छ। रास्वपा सरकारले गठन गरेको 'संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल' ले यसबारे सरोकारवालाहरूसँग राय सङ्कलन गरिरहेको छ।
नेपालमा संविधान लेखन र खारेजीको शृङ्खला
नेपालको संवैधानिक इतिहासको सुरुवात २००४ सालमा तत्कालीन श्री ३ महाराज पद्मशमशेरले 'नेपाल सरकार वैधानिक कानून, २००४' जारी गरेपछि भएको हो। त्यसको केही समयमै २००७ सालको क्रान्ति सफल भयो र राजा त्रिभुवनबाट 'नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७' जारी गरियो। सो विधानको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु भए पनि राजाबाट त्यो वाचा पूरा हुन सकेन। २०१५ सालमा नयाँ संविधान जारी गरी पहिलो संसदीय निर्वाचन त गराइयो, तर १८ महिना नपुग्दै राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा संसदीय व्यवस्था खारेज गरी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए। त्यसपछि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थालाई बलियो बनाउन २०१९ सालमा अर्को संविधान ल्याइयो। यसरी सुरुवाती १५ वर्षमै नेपालले चारवटा संविधान बेहोर्नुपर्यो।
लामो सङ्घर्षपछि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएसँगै 'नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७' जारी भयो। तर, यो संविधान लागू भएको चार वर्षमै २०५२ सालदेखि नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो, जसको मुख्य निसाना संसदीय व्यवस्था नै बन्यो। देश गृहयुद्धमा रहेकै बेला २०६१ माघमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएपछि राजनीतिक परिस्थिति झन् जटिल बन्यो। यसले गर्दा संसद्वादी दल र माओवादीबीच सहकार्य भई संयुक्त आन्दोलन चर्कियो, जसको परिणामस्वरूप राजसंस्थाको अन्त्य भयो। २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो र माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गर्यो। अन्ततः संविधानसभाको लामो बहस र विवादपछि २०७२ सालमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई समेट्दै नेपालको सातौँ संविधान जारी भयो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र स्थिरताको उदाहरण
नेपालको यो अस्थिर प्रवृत्तिलाई विश्वका अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग तुलना गर्दा भिन्न तस्बिर देखिन्छ। नेपालसँगै जस्तो लोकतान्त्रिक यात्रा सुरु गरेको छिमेकी भारतले सन् १९५० (वि.सं. २००६) मा जारी गरेको संविधान र व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिँदै आएको छ। भारतले आफ्ना आन्तरिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न हालसम्म १०६ पटक संविधान संशोधन गरे पनि यसको मूलभूत संरचना र संसदीय प्रणालीलाई चलाएको छैन। सन् १९७० को दशकमा सङ्कटकाल लागू गर्दा बीबीसीका पत्रकार पल सल्जमनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई सोधेको तीखो प्रश्नको जवाफमा उनले आफू तानाशाह बन्न नचाहेकै कारण संविधान र संसद् जोगाएको तर्क गरेकी थिइन्। भारतले त्यही व्यवस्थाभित्रै रहेर आज विश्वको एक प्रमुख अर्थतन्त्रका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ।
त्यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका २३८ वर्ष पुरानो संविधानका आधारमा विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बनेको छ। सन् १७८९ देखि कार्यान्वयनमा आएको अमेरिकी संविधानमा हालसम्म मात्र २७ पटक संशोधन भएको छ, जसको अन्तिम संशोधन सन् १९९२ मा गरिएको थियो। जापानले पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि झन्डै ८० वर्षदेखि एउटै संविधान पालना गरिरहेको छ र अहिलेसम्म त्यसमा एकपटक पनि संशोधन गरिएको छैन। यता बेलायतमा लिखित एकीकृत संविधान नभए पनि शताब्दीऔँ पुराना संवैधानिक दस्ताबेज र बलियो संसद्का आधारमा शासन सञ्चालन भइरहेको छ। पछिल्लो दशकमा बेलायतमा राजनीतिक अस्थिरता बढेर सातौँ प्रधानमन्त्री चयन हुने प्रक्रिया चलिरहेको भए पनि उनीहरू स्थापित संसदीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभित्रैबाट समाधान खोजिरहेका छन्।
खप्टिँदो सङ्क्रमण र अधुरो न्याय
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको पाटो अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगहरू निष्क्रिय प्रायः छन् र राजनीतिक दलहरूको उपेक्षाका कारण पीडितहरूमा निराशा छाएको छ। गत वर्षको 'जेनजी' विद्रोहमा ज्यान गुमाएका सहिदका परिवार र घाइतेहरूलाई न्याय दिने प्रक्रियाले पनि अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। एउटा सङ्क्रमणको अन्त्य नहुँदै अर्को राजनीतिक सङ्क्रमण थपिँदा नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक मार्ग थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ।
