काठमाडौंको राहदानी विभाग अगाडि आफ्नो मोटरसाइकलमा ह्विल लक लगाइएको विषयलाई लिएर मुगुका गणेश नेपालीले गरेको आत्मदाहको घटनापछि संघीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाबीचको विवाद संसद्सम्म पुगेको छ। गुडिरहेको राइड शेयरिङ सेवामार्फत परिवार पाल्दै आएका नेपालीले गत २५ असारमा आत्मदाह गरेपछि महानगर प्रहरीको भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेका बेला संसद्मा यस विषयमा फरक-फरक मत बाहिर आएका हुन्। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संघीय सरकारले आफ्नो कमजोरी लुकाउन महानगरमाथि मात्रै दोष थोपर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
संसद्मा मन्त्रीहरूबीचकै मतभेद र सांसदको आपत्ति
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्रीहरूले नै यस घटनालाई लिएर विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले नगर प्रहरीहरूको मनोबल उच्च राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूको बचाउ गरे। मन्त्री लम्सालले नगर प्रहरीकै कारण धेरै एम्बुलेन्सहरू समयमै अस्पताल पुग्न सकेको र कयौँको ज्यान जोगिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको पक्षमा सरकार रहेको बताए।
तर, अर्कातर्फ गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने संसद्को रोष्ट्रमबाटै घटनाको सम्पूर्ण दोष काठमाडौं महानगरपालिकामाथि थोपर्ने प्रयास गरे। उनले देशमा तीन तहको सरकार रहेको स्मरण गराउँदै घटना भएको स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले नभई नगर प्रहरीले ह्विल लक लगाएको दाबी गरे। गृहमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिको प्रतिपक्षी बेन्चबाट कडा विरोध भएको छ। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेनुका काउचाले महानगरलाई मात्रै दोषी देखाएर संघीय सरकार चोखिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले विगतमा आफू महानगरको नेतृत्वमा हुँदाको व्यवहार नबिर्सन समेत आग्रह गरिन्।
सीसीटीभी फुटेज र घटनाको अनुसन्धानमा प्रश्न
घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन सीसीटीभी फुटेजको अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको छ। घटनाको भोलिपल्ट सार्वजनिक भएको आधा मिनेटभन्दा छोटो भिडियोमा नगर प्रहरी र मृतक नेपालीबीचको आवाज सुनिन्छ। तर, एक पूर्व गृहसचिवले सो दिन २६ सेकेन्डभन्दा बढीको भिडियो रेकर्ड भएको हुनुपर्ने भन्दै त्यसको खोजी गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयकै भएको बताएका छन्। उक्त भिडियो फेला परेमा आत्मदाह अघिको वास्तविक अवस्था छर्लङ्ग हुने उनको भनाइ छ।
मृतक गणेश नेपालीका दाजु मदन नेपालीले घटनाकै दिन सञ्चारमाध्यमलाई दिएको जानकारी अनुसार, गणेशले यो घटनामा ट्राफिक प्रहरी र महानगर प्रहरी दुवै जिम्मेवार रहेको बताएका थिए। यता, काठमाडौं महानगरपालिकाका एक अधिकारीले भने नगर प्रहरीसँग विवाद हुनुभन्दा अगाडि नै नेपाल प्रहरीका एक हवल्दारसँग गणेशको नोकझोक परेको दाबी गरेका छन्। यसले घटनामा संघीय मातहतको प्रहरीको पनि संलग्नता रहेको संकेत गर्दछ।
महानगरको कानुनी अधिकार र राहतको सहमति
महानगर प्रहरीले अनधिकृत पार्किङ नियन्त्रणका लागि ह्विल लक लगाउने कार्य कानुनी रूपमै वैध रहेको पाइएको छ। बालेन्द्र शाह मेयर निर्वाचित भएपछि नगर प्रहरी बढी सक्रिय देखिए पनि सर्वोच्च अदालतले २३ पुस २०८२ को आदेशमा सहरी व्यवस्थापन र पार्किङ नियमनका लागि ह्विल लक गर्ने र जरिबाना तिराउने महानगरको कार्यलाई कानुनसम्मत ठहर्याएको थियो।
घटनापछि गत २६ असारमा मृतकका परिवार र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। सो सहमति अनुसार मृतककी श्रीमतीलाई योग्यता अनुसारको रोजगारी दिने, छोरीको उच्च शिक्षाको खर्च बेहोर्ने र आश्रित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी महानगरले लिएको छ। साथै, काठमाडौंमा गरिने काजक्रिया र यातायातको खर्च पनि महानगरले नै बेहोर्नेछ। घटनाको दिन अग्रभागमा खटिएका महानगर प्रहरीका कर्मचारीहरूलाई निलम्बन गरिएको छ।
महानगरपालिकाले सरकारसँगको समन्वयमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ। महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। तर, महानगरका अधिकारीहरूले भने संघीय सरकारले आफूहरूलाई मात्रै तारो बनाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै दोषारोपण गर्नुभन्दा भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिने उपाय खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
