धनगढी — सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने र सो छानबिनको नतिजाका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरेको छ। यही सहमतिसँगै तीन महिनादेखि अड्किएको बजेट प्रक्रिया अघि बढेको छ र प्रदेश सभाले बजेट पारित गरेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच विवादित विनियोजनबारे अध्ययन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने, सो समितिले नोभेम्बर ६ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने र प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने समझदारी भएपछि प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भएको हो। समितिले प्रदेश सभामा पेस भएको बजेट अध्ययन गरी तोकिएको म्यादभित्र प्रतिवेदन दिने र त्यसैका आधारमा पूरक बजेट आउने विषय सभामुख भीम बहादुर भण्डारीले मंगलबारको बैठकमा जानकारी गराए।
प्रदेश सभामा पेस भएको बजेट समितिले अध्ययन गर्नेछ र नोभेम्बर ६ सम्म प्रतिवेदन बुझाउनेछ। प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याइनेछ। — सभामुख भीम बहादुर भण्डारी
छानबिनको माग र गतिरोधको अन्त्य
बजेट तयारीमा मध्यस्थकर्ताको प्रभाव परेको, कमिसन मागिएको र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा आयोजना छनोट भएको भन्ने आरोपमा छानबिन हुनुपर्ने माग नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी)का सत्तारुढ सांसदहरूले उठाएका थिए। सो माग सम्बोधन गर्ने सहमति जुटेपछि उनीहरूको समर्थनमा बजेट पारित भएको हो। एनसीपीको संसदीय दलले आइतबार बजेट पारित गर्ने निर्णय गर्दै विवादित विनियोजनबारे छानबिनको माग पनि अघि सारेको थियो। सोही दिन सार्वजनिक भएको बजेटलाई पारित गर्ने निर्णयले तीन महिनादेखिको बजेट गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको थियो। यो व्यवस्थापनमा नेकपा (एमाले) पनि सहमत भएको छ।
अर्थमन्त्री चक्र बहादुर मल्लले आइतबार ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि बजेट पेस भएको हो, जुन असामान्य रूपमा लामो ढिलाइ मानिएको छ।
