बूढीगण्डकी बाढी : ४० घर र जलविद्युत् आयोजनाको क्याम्पसाइट बगायो, नदी किनारका बस्ती सार्नुपर्ने सुझाव

आइतबार बिहान बूढीगण्डकी नदी बेसिनमा आएको बाढीले ४० घर र ३४१ मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको क्याम्पसाइट बगाएको छ । आफ्नो बाटोमा पर्ने छ पुलसमेत बाढीले बगाएको छ । हालसम्म मानवीय क्षति भएको खबर छैन, तर केही व्यक्ति बेपत्ता रहेको बताइएको छ ।

यो बाढी नेपालले पछिल्लो समय भोगेको विपत्तिको निरन्तरता हो । देशले अझै अगस्ट २६ मा आएको विशाल भोटेकोशी बाढीको धक्का बेहोरिसकेको छैन, जसलाई हिमाली सुनामी भनेर पनि चिनिन्छ । सो बाढीमा १,४५० जनाको ज्यान गएको र धेरै घाइते तथा बेपत्ता भएको जनाइएको छ ।

बाढीको उत्पत्ति र प्रकृति

भोटेकोशी बाढी निकै दुर्गम क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएकाले त्यसको कारण यकिन हुन सकेको छैन । प्रारम्भिक अवलोकनले पहिरोले बाँध फुटेर आएको बाढी भन्ने देखाएको छ, तर माथिल्लो तटमा हिमताल विस्फोट भई आएको बाढी पनि हुन सक्ने सम्भावना नकारिएको छैन ।

पहिरोले नदी थुनेर बाँध बनेपछि जम्मा भएको पानीको चाप बढ्दै जान्छ र अन्ततः बाँध फुटेर पानी तथा माटोढुंगाको विशाल बहाव तलतिर ओर्लिन्छ । यसपटकको पहिरो भने सुक्खा प्रकृतिको थियो, किनकि त्यस क्षेत्रमा पहिरो जान सक्ने गरी वर्षा भएको थिएन । यस्तो बाढी यति विशाल र शक्तिशाली हुन्छ कि बाटोमा पर्ने सबै कुरा बगाएर लैजान्छ ।

यो पहिलो घटना होइन

यस्ता विनाशकारी घटना नेपालमा पहिलो पटक भएको भने होइन । सन् ११९० मा गुणकामदेव द्वितीयको शासनकालमा अन्नपूर्ण पर्वतशृंखलाको ठूलो भाग भत्किएर पोखरामा ठूलो मात्रामा चुनढुंगा थुप्रिएको थियो । त्यसपछि सेती नदीले ती निक्षेप काटेर गहिरो खोंच बनाएको थियो । नदी अहिलेको के. आई. सिंह पुल क्षेत्रमा भूमिगत भई रामघाटमा पुनः सतहमा निस्किएको थियो ।

हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी पहिरोले बाँध फुटेर आउने बाढीभन्दा फरक हुन्छ । हिमतालको प्राकृतिक बाँध अचानक फुट्दा जम्मा भएको पानी एकैचोटि बाहिर निस्कन्छ, र बढ्दो तापक्रमले हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बनाउँदा यस्ता घटनाको जोखिम पनि बढ्छ । यो क्षेत्रमा करिब ४ हजार हिमनदी रहेको र तीमध्ये ४७ वटा जोखिमपूर्ण मानिएको बताइन्छ — नेपालमा २४, चीनमा २२ र भारतमा एक ।

विगतमा पनि यस्ता बाढी धेरै पटक आएका छन् । सन् २०२४ मा प्रख्यात आरोही तेन्जिङ नोर्गेको जन्मस्थल थामेमा आएको बाढी त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । त्यसपछि गत अगस्टमा भोटेकोशी बाढी आएको थियो र अहिले बूढीगण्डकीमा बाढी आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो तापक्रमसँगै यस्ता विस्फोटको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । कार्बन उत्सर्जनले जलवायु परिवर्तन निम्त्याएको भन्नु नौलो कुरा होइन, तर ठूला उत्सर्जक देशहरूको तुलनामा नेपालको कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य छ । त्यसैले अरू देशका उत्सर्जनका कारण नेपालले ठूलो क्षति र जलवायु अन्याय भोग्नु परिरहेको छ ।

कार्बन उत्सर्जनले विश्वको तापक्रम बढाउँछ र त्यसले पर्माफ्रोस्ट पग्लिने क्रमलाई तीव्र बनाउँछ । हिउँका कारण हिमाली चट्टान, ढुंगा र माटो एकसाथ जोडिएर बस्छन्; हिउँ पग्लिएपछि त्यस्ता भिरालो जमिन अस्थिर बन्छन् र पहिरो जान सक्छ, जुन भोटेकोशी बाढीमा भएजस्तै देखिन्छ । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले औद्योगीकरणपूर्वको तुलनामा तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य राखे पनि विश्वको तापक्रम बढ्दै गएकाले पर्माफ्रोस्ट पग्लिने सम्भावना दिनप्रतिदिन बढेको छ । फलस्वरूप, हिजोआज जस्तै यस्ता बाढी भविष्यमा पनि नियमित अन्तरालमा आउने सम्भावना छ ।

के गर्नुपर्छ ?

यस सन्दर्भमा जापानबाट पाठ सिक्न सकिन्छ, जहाँ नियमित अन्तरालमा भूकम्प जान्छ । त्यसैले त्यहाँ घर तथा पूर्वाधार भूकम्प थाम्न सक्ने गरी बनाइन्छ, जसले क्षति न्यून गर्न वा केही अवस्थामा रोक्नसमेत मद्दत गरेको छ ।

नेपालले पनि यस्तो बाढीको लहर पुग्न नसक्ने स्थानमा बस्ती बसाल्नुपर्छ — सम्भव भएसम्म नदीको तल्लो सतहभन्दा कम्तीमा १०० मिटर माथि, जसरी हाम्रा पुर्खाले मध्यपहाडमा बस्ती बसालेर उच्च र निचा भाग अन्नबालीका लागि छोडेका थिए । एउटा टेरेसमा एउटै भवन रहने परम्परागत तथा प्राकृतिक योजना अपनाउनुपर्छ । टिकापुरमा जस्तो ग्रिड योजना, राजविराजमा जस्तो रेखाचित्रीय योजना र सिंहदरबारजस्ता परिसरमा देखिने बारोक प्रेरित भव्य योजना पहाडी भूबनोटका लागि उपयुक्त हुँदैन ।

यातायात संरचना पनि पहिरोसँग जुध्न सक्ने बनाउनुपर्छ । पहिरोको माटोले सतही सडक प्रायः अवरुद्ध हुन्छन्, तर पानी निकास प्रणाली र सतही घाँसले यो समस्या धेरै हदसम्म कम गर्न सक्छ । यसका लागि पहाडको भिरमा तिर्खा खनेर दुवैतिरका खोल्सासँग जोड्नुपर्छ । यसले वर्षाको पानी उच्च भागबाट मध्यपहाड हुँदै निचा भागमा एकैचोटि बग्नुको सट्टा दुवैतिरका खोल्सामा मोडिन्छ र पहिरोको जोखिम घट्छ ।

चिरा पुर्ने र भिरालो जमिनलाई स्थानीय दुबो अर्थात् बर्मुडा घाँसले ढाक्दा त्यसको स्थिरता अझ बढ्छ । यो स्वदेशी प्रविधि नेपालमा अनादिकालदेखि प्रयोग हुँदै आएको छ र गोरखा जिल्लाको शिराङ्कोट गाउँ विकास समितिमा सफलतापूर्वक लागू गरिएको छ ।

अब सरकारले दोष अघिल्लो सरकारलाई दिन मिल्दैन । त्यसैले देशभरका जोखिमयुक्त नदी किनारका बस्ती तत्काल खाली गरेर बासिन्दालाई केही टेरेस माथि सार्नुपर्छ । नदी किनारको जमिनको बदलामा माथिल्लो भेगको सरकारी वन जमिन दिने नयाँ विधेयक पारित गर्नुपर्छ । वन जमिन प्रयोग गर्दा पर्न सक्ने वातावरणीय असरको क्षतिपूर्तिका लागि विशाल वृक्षरोपण अभियान पनि सरकारले चलाउनुपर्छ ।