संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भएको निर्वाचनमा नेपाल २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित भएको छ । महासभामा खसेको १८० मतमध्ये नेपालले १७३ मत पाएको छ र आफ्नो क्षेत्रीय समूहबाट निर्वाचित हुने देशहरूमध्ये सर्वाधिक मत हासिल गरेको छ ।
न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालले आफ्नो समूहका नवनिर्वाचित सदस्यमध्ये सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाको नेतृत्वमा रहेको नियोगले यो निर्वाचनको स्वागत गरेको छ ।
निर्वाचनपछि नेपालले बहुपक्षीयता, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतामा देखाएको विश्वास र भरोसाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गरेको छ ।
सरकारले सोही २०२७–२०२९ कार्यकालका लागि ४७ सदस्यीय मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित ब्राजिल, बुरुन्डी, डोमिनिकन रिपब्लिक, जर्मनी, घाना, आयरल्यान्ड, जापान, जोर्डन, कुवेत, मोल्डोभा, नाइजेरिया, युक्रेन, उरुग्वे र जाम्बियालाई पनि बधाई दिएको छ ।
नेपालले मानव मर्यादाको संरक्षण, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन तथा समानतामूलक विकासलाई अगाडि बढाउन संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्र एवं अन्य साझेदारसँग मिलेर काम गर्न चाहेको जनाएको छ । कसैलाई पनि पछाडि नछाडिने सुनिश्चित गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याएको छ ।
यसअघिको अनुभव
यसअघि नेपालले सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म लगातार दुई कार्यकाल मानव अधिकार परिषद्मा सेवा गरेको थियो । पछिल्लो निर्वाचनले विश्वभर मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख अन्तरसरकारी निकायको काममा योगदान पुर्याउन नेपाललाई थप अवसर दिएको छ ।
परिषद्को बनोट र कार्यक्षेत्र
सन् २००६ मा स्थापित तथा स्विजरल्यान्डको जेनेभामा मुख्यालय रहेको मानव अधिकार परिषद्मा ४७ सदस्य राष्ट्र हुन्छन्, जसको चयन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट हुन्छ । सदस्यको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ र गोप्य मतदानमार्फत छनोट हुने गर्छ, सिटहरू भने संयुक्त राष्ट्रसंघका क्षेत्रीय समूहहरूबीच बाँडफाँट हुन्छन् ।
परिषद्ले सार्वभौमिक आवधिक समीक्षामार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रको मानव अधिकार अभिलेख जाँच्ने गर्छ । मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा ध्यान दिनुका साथै संरक्षण र जवाफदेहिता बलियो बनाउने उद्देश्यले सिफारिस गर्ने काम पनि यसले गर्छ । यसैगरी परिषद्ले विशेष प्रतिवेदक भनिने स्वतन्त्र विज्ञ नियुक्त गरी विशिष्ट मानव अधिकार अवस्था तथा विषयगत सवालमा अनुसन्धान र प्रतिवेदन तयार गर्ने गर्छ ।
