लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले तत्काल राजीनामा नदिने भएका छन्। संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले केही समय पर्खने निर्णय गरेको हो। दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले बोलाएको बैठकमा सरकारको भविष्यबारे छलफल भए पनि ठोस निर्णय गरिएको छैन।
प्रमुख सचेतक जमुना ढकालका अनुसार सरकारमा रहेका पाँच मन्त्रीमध्ये केही काठमाडौं र केही गृह जिल्लामा रहेकाले सबै मन्त्री एकैपटक छलफल गरेर मात्र निर्णय गर्ने सहमति भएको छ। उनले भनिन्, “हामी निरन्तर छलफलमा छौं।”
केन्द्रमा नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारहरूमा पर्ने आकलन भइरहेको छ। तर लुम्बिनीमा भने कांग्रेसले तत्काल कुनै कदम नचाल्ने संकेत गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८३ सदस्य छन्। एमालेका २९, कांग्रेसका २७ र नेकपाका १३ सांसद छन्। कांग्रेस र नेकपा मिल्दा ४० सांसद पुग्ने भएकाले सरकार गठनका लागि आवश्यक ४२ मत जुटाउन अन्य साना दलको समर्थन निर्णायक हुने देखिन्छ।
हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना तथा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण प्रसाद कलवार सहभागी छन्।
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचेतक यमुना रोका तामाङले प्रदेश सरकारको वर्तमान सत्ता समीकरण तत्काल परिवर्तन हुने अवस्था नरहेको बताइन्। उनले भनिन्, “अन्य प्रदेशमा बजेटलगायत विषयमा केही असमझदारी देखिएको छ, तर लुम्बिनीमा त्यस्तो अवस्था छैन। केन्द्रको राजनीतिक समीकरण एक–दुई दिनमा स्पष्ट हुन्छ, त्यसपछि यहाँ पनि आवश्यक राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्छ।” एमालेले कांग्रेससँगकै सहकार्य अघि बढाउन चाहेको र कांग्रेसले सहकार्य तोडेको अवस्थामा मात्र नेकपासहित अन्य दलसँग सहकार्य गर्न प्रस्ताव गर्ने उनले बताइन्।
