नेपाली कांग्रेस (नेका) भित्रको आन्तरिक कलह र गुटबन्दीले देशको राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर चासो र चिन्ता बढाएको छ। विशेषगरी महामन्त्री गगन थापा र शेरबहादुर देउवा समूहबीचको बढ्दो दूरीले पार्टीको आन्तरिक जीवन मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै असर गर्न सक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। इतिहास साक्षी छ, नेपाली कांग्रेसभित्रको विभाजन र कमजोरीले सधैं निरंकुश शक्तिहरूलाई टाउको उठाउने अवसर दिएको छ।
विगतको इतिहास र वर्तमानको चुनौती
सन् २००२ मा शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेसबाट अलग भई नयाँ दल गठन गरेपछि देशको राजनीतिले फरक मोड लिएको थियो। त्यसबेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै नेताहरूलाई नजरबन्दमा राखेका थिए, जुन २०१७ सालमा उनका पिता राजा महेन्द्रले चालेको कदम जस्तै थियो। यस निरंकुशता विरुद्ध फेरि अर्को आन्दोलन गर्नुपर्यो, जसले अन्ततः २७० वर्ष पुरानो राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो। यस्ता निरन्तरका राजनीतिक आन्दोलनहरूका कारण देशको विकास निर्माणका कामहरू लामो समयसम्म पछाडि परे।
वर्तमान समयमा पनि नेपाली राजनीतिमा केही यस्तै संकटका संकेतहरू देखिएका छन्। करिब ७६ जना युवा आन्दोलनकारीको मृत्युपछि सुरु भएको 'जेन जी' (Gen Z) आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दुई-तिहाइ बहुमत नजिकको गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित गरिदियो। युवा पुस्ताले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन स्थापना र पुराना ७० कटेका नेताहरूको विकल्पमा नयाँ नेतृत्वको जोडदार माग गरेका थिए।
विशेष महाधिवेशन र सांगठनिक विवाद
जनताको बदलिँदो चाहना र पुरानो सांगठनिक ढाँचाबाट निर्वाचनमा जान कठिन हुने स्थिति देखेपछि महामन्त्री गगन थापाले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरेका थिए। यस महाधिवेशनमा पार्टीका अधिकांश सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो, जसलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालत दुवैले वैधता दिएका थिए। देउवा समूहले दायर गरेका रिटहरूलाई दुवै निकायले खारेज गरिदिएका थिए।
यसैबीच, बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले देशमा अभूतपूर्व लहर सिर्जना गर्यो। परिवर्तनको सन्देश जनतामाझ पुर्याउन पर्याप्त समय नपाउँदा गगन थापा आफैंले पनि निर्वाचनमा पराजय भोग्नुपर्यो। यद्यपि, नेपाली कांग्रेस संसद्मा दोस्रो ठूलो दल बन्न सफल भयो भने एमाले, नेकपा, राप्रपा र मधेसवादी दलहरू निकै कमजोर अवस्थामा पुगे। निर्वाचनको पराजयपछि गगन थापाले उच्च नैतिक जगमा उभिएर राजीनामा दिए पनि केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अस्वीकृत गरेको थियो।
निकासको बाटो र भावी दिशा
पार्टीका दुवै पक्षबीच कुनै ठूलो वैचारिक मतभेद भने देखिँदैन। जेन जी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्र केही भिन्नता छ। संस्थापन पक्षले यस आन्दोलनलाई बाह्य तथा भू-राजनीतिक षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गर्छ भने इतर पक्षले यसलाई भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्धको स्वाभाविक जनआक्रोश मान्दछ।
अहिलेको मुख्य विवाद खड्का समूहका करिब १११ जना नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा समेट्ने विषयमा छ। विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको विधान संशोधन नगरी यो सम्भव छैन, जुन आगामी असोजमा तय भएको १५औं महाधिवेशनमा मात्र गर्न सकिन्छ। त्यसैले हालको विधानको पालना गर्नु नै उत्तम विकल्प हो।
रास्वपाका कतिपय गतिविधि र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीतका कदमहरू (जस्तै राष्ट्रपतिको सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमन र संसद् बैठकमा अनुपस्थिति) का कारण जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा देशमा एक बलियो लोकतान्त्रिक प्रतिपक्षको आवश्यकता खड्किएको छ। नेपाली कांग्रेसले संसद्मा सशक्त भूमिका खेल्नका लागि आन्तरिक एकता कायम गर्नु अपरिहार्य छ। महामन्त्री गगन थापाले वर्तमान विधानको दायराभित्रै रहेर पुराना नेताहरूको योगदानको सम्मान गर्दै निकास खोज्नुपर्ने र देउवा समूहले पनि आफ्नो हठ त्याग्नुपर्ने देखिन्छ।
