दसैं सकिएको छ। चाडबाडको रमझम तिहारसम्मै रहने भए पनि देशभित्र र बाहिरका राजधानी सहरमा भने राजनीति र अर्थतन्त्रसम्बन्धी छलफल फेरि सुरु भएका छन्। बिदाका कारण स्थगित भएका यी बहसले आगामी समयको राजनीतिक र आर्थिक बाटो कसरी तय हुन्छ भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्नेछन्। सर्वसाधारण नेपालीको दैनिक जनजीवन भने तिहारपछि मात्र सामान्य लयमा फर्किने अवस्था छ।
चाडबाड सकिए पनि धेरै परिवारमा खुसीभन्दा खर्चको भार बाँकी छ। दसैं मनाउन गरिएको खर्चले ऋण थपेको छ र यही क्रम हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ। यसैबीच बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, सुक्खा र तातो हावाजस्ता प्राकृतिक प्रकोप पनि जनताको नियति बन्न पुगेको छ।
दसैंकै मुखमा आएको भोटेकोशी र बुढीगण्डकीको बाढी विनाशकारी थियो। विभिन्न पर्वत शृंखलाबाट उत्पत्ति भएको बाढीले जनताको मनमा गहिरो त्रास पैदा गरेको छ र उनीहरूलाई थप विपन्न बनाएको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा जनतालाई 'दसैं कस्तो भयो' भनेर सोध्नु उनीहरूको विपत्तिप्रति खिल्ली उडाएजस्तै हुनेछ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने आर्थिक विकासका तथ्यांकले पनि समृद्धिको चित्र देखाउन सकेका छैनन्। ती आँकडाको प्रभाव सर्वसाधारणको घरआँगनसम्म पुगेको छैन।
फरक छ बहसको केन्द्र
गाउँघरमा अहिले विदेशिएका छोराछोरी दसैंमा घर फर्किए कि फर्किएनन्, घर आउन नसकेकाले परिवारका लागि खर्च पठाए कि पठाएनन् भन्ने चर्चा चल्ने गरेको छ। तर देश–विदेशका राजधानी सहरमा बहसको केन्द्र फरक छ। दसैं बिदापछि सुरु हुने यी छलफलमा सर्वसाधारणको नाममा विभिन्न काम–धन्दाका विषय उठाइनेछन्।
वास्तविक तथ्यांकलाई पन्छाएर भ्रामक आँकडामा टेकेर निष्कर्ष निकाल्ने पुरानो प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिने देखिन्छ। आगामी दिनको आर्थिक र राजनीतिक दिशा तय गर्न देशका प्रबुद्ध नेताहरू सक्रिय रूपमा जुटेका छन्। गत वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि पुरानै नाराहरू दोहोरिने संकेत छ।
