नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघले बुधबार मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ गर्न र मनोसामाजिक सहायता सेवा विस्तार गर्न तीन वर्षे संयुक्त कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रम विशेषगरी महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी र अन्य कमजोर समुदायलाई लक्षित गरिएको छ।
कार्यक्रमको उद्देश्य र कार्यक्षेत्र
सन् २०२५–२०२८ का लागि तयार गरिएको उक्त कार्यक्रम स्विट्जरल्याण्ड सरकारको स्विस एजेन्सी फर डेभलपमेन्ट एन्ड कोअपरेसन (एसडीसी) मार्फत वित्तीय सहयोगमा सञ्चालन हुनेछ। यसलाई कर्णाली, लुम्बिनी र मधेश प्रदेशमा लागू गरिनेछ। संयुक्त राष्ट्र संघको आवासीय समन्वयकको कार्यालय, युएनएफपीए, युनिसेफ र विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले सरकारसँगको साझेदारीमा कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नेछ।
कार्यक्रमले मानसिक स्वास्थ्य नीति सुधार, सेवा प्रवाह सुदृढीकरण, स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि र संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नवीनता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिको समीक्षा, अनलाइन तालिम प्लेटफर्म स्थापना र सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रोत्साहन गरिनेछ।
मानसिक स्वास्थ्य चुनौती र आर्थिक प्रभाव
कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठले यो पहल गुणस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए। उनले क्षेत्र सुदृढ गर्न विकास साझेदारसँगको प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको चिन्ता बढ्दो छ। नेपाल बहुसूचक क्लस्टर सर्वेक्षण (एनएमआइसीएस) २०२४–२५ अनुसार १५–२४ वर्ष उमेर समूहका ९.३ प्रतिशत युवामा उदासी वा चिन्ताका लक्षण देखिएका छन्, जसमा युवतीहरूमा पुरुषको तुलनामा दोब्बर मनोवैज्ञानिक समस्या रहेको छ।
राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना (२०२०–२०२५) लागू भए पनि प्रशिक्षित जनशक्ति र सेवा खण्डित भएका कारण शहरी क्षेत्रबाहिर सेवा सीमित छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय, डब्लुएचओ र युएनडिपीको हालैको अध्ययनले मानसिक स्वास्थ्यमा लगानीले आगामी दुई दशकमा करिब १७,००० ज्यान बचाउन र करिब १० लाख स्वस्थ जीवन वर्ष उत्पादन गर्न सक्ने जनाएको छ। अध्ययनअनुसार मानसिक स्वास्थ्यमा गरिएको प्रति रुपैयाँ लगानीले लगभग ६ रुपैयाँ स्वास्थ्य तथा आर्थिक प्रतिफल दिने अनुमान गरिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघको आवासीय समन्वयक लिला पिटर्स याहियाले मानसिक रोगले नेपाललाई वार्षिक करिब १८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको आर्थिक भार पारेको बताउँदै मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता मात्र नभई आर्थिक आवश्यकता समेत भएको उल्लेख गरिन्। स्विट्जरल्याण्डका राजदूत डा. डानिएल मेउलीले यो कार्यक्रमले खण्डित कार्यक्रमहरूबाट बलियो, राष्ट्रिय स्वामित्व भएको मनोसामाजिक सहायता प्रणालीतर्फ जान अवसर प्रदान गर्ने बताइन्।
यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्षरूपमा करिब ५४,००० जना लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, यसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०२२–२०३०) र सुशासन सुधार एजेन्डालाई समेत सहयोग पुर्याउनेछ, जसले मानसिक स्वास्थ्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ।
