गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँगको वार्ताको प्रतीक्षामा रहेका मिटर ब्याज पीडितहरू बुधबार पनि निजगढमै बस्न बाध्य भएका छन्। गृहमन्त्री बुधबार दिउँसो तय गरिएको बैठकमा उपस्थित नभएपछि वार्ता स्थगित भएको हो।
जनकपुरबाट पैदल काठमाडौँ अगाडि बढिरहेका पीडितहरू मङ्गलबार बारामा रोकिएका थिए। प्रहरीले गृहमन्त्री आफैँ वार्ताका लागि आउने जानकारी दिएपछि उनीहरूले यात्रा स्थगित गरेका थिए। उनीहरू रातभरि बसेको स्थानबाट करिब २०० मिटर अगाडि बढेर निजगढ उद्योग वाणिज्य संघको परिसरमा फर्किएका थिए।
मङ्गलबार गृहमन्त्री गुरुङ सिमरा आएर दुई चरणको वार्ता गरे पनि साँझसम्म कुनै ठोस सम्झौता हुन सकेको थिएन। पीडितहरूले बुधबारको बैठकले निकास दिने आशा गरेका थिए। तर, गृहमन्त्रीले दिनभर अन्य सरकारी कार्यक्रममा व्यस्तता देखाए, जसमा स्थानीय जेन जीहरूसँग भेट, सिर्सिया नदीको प्रदूषण निरीक्षण, जगदम्बालगायत उद्योगको भ्रमण र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको दुग्धेश्वर महादेव मन्दिरमा पूजा समावेश थियो।
निजगढ क्षेत्र प्रहरी कार्यालयका प्रमुख निरीक्षक दाताप्रसाद अधिकारीले गृहमन्त्री वार्तामा आउने नै भएको र बैठक स्थगित भएको कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए।
वार्तामा सहभागी पत्रकारका अनुसार मङ्गलबार गृहमन्त्रीले पीडितको छ बुँदे मागपत्र सम्बोधन गर्न आठ बुँदे मस्यौदा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। बारा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले गृहमन्त्रीको मोबाइलबाट मस्यौदा पढेर सुनाए पनि पीडितले अस्वीकार गरे। उनीहरूले प्रस्तावले मुख्य माग सम्बोधन नगरेको बताए।
गृहमन्त्रीले सरकारी अधिकारी र पीडितका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठनको प्रस्ताव पनि अघि सारेका थिए। तर, पीडितले त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्दै यसअघि पनि यस्तो समितिले काम नगरेको भन्दै उच्च राजनीतिक तहबाट नै निर्णय हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
गृहमन्त्रीले बैठकभन्दा अन्य कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनीहरू अझै पनि वार्ताको प्रतीक्षामा निजगढमै बसिरहेका छन् र वार्ताबाट अर्थपूर्ण नतिजा निस्कने आशामा छन्। प्रकाशनको समयसम्म गृहमन्त्री वार्ताका लागि आइपुगेका थिएनन्।
