हात्तीलाई चेनमा बाँध्ने र अंकुश प्रयोग गर्ने अभ्यासमा सर्वोच्चको प्रतिबन्ध, पशु–कल्याण केन्द्रित नीति बनाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले नेपालमा घरपालुवा तथा संरक्षणमा रहेका हात्तीको व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने गरी ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले हात्तीलाई लामो समयसम्म चेनमा बाँध्ने, तीखा अङ्कुश प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्ने तथा पर्यटन, मनोरञ्जन वा श्रमको साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने परम्परागत अभ्यासलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै तत्काल रोक लगाउन आदेश दिएको छ।

अदालतको व्याख्या

अदालतले वन्यजन्तु संरक्षणको अवधारणा समयसँगै परिवर्तन भएको र अहिले संरक्षणको केन्द्रमा प्रजातिको अस्तित्व मात्र नभई त्यसको जीवनको गुणस्तर, प्राकृतिक व्यवहार, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य र सम्मानजनक अस्तित्व पनि रहेको स्पष्ट पारेको छ। फैसलामा हात्तीलाई उच्च बौद्धिक चेतना भएको संवेदनशील जीवका रूपमा स्वीकार गर्दै तिनलाई प्राकृतिक वातावरणमा स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न दिने, सामाजिक व्यवहार गर्न सक्ने र सम्मानपूर्वक जीवन बिताउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नु नै आधुनिक संरक्षणको उद्देश्य हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निवेदकको दाबी

जनहित संरक्षण मञ्च र डिफेन्स अफ नेचरलगायत ११ जना निवेदकले दायर गरेको रिटमा निजी स्वामित्वका हात्तीलाई लामो समय चेनमा बाँध्ने, अङ्कुश प्रयोग गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने, पर्यटनका नाममा अत्यधिक श्रम गराउने, वृद्ध तथा बिरामी हात्तीको उचित उपचार नगर्ने, दर्ता तथा नियमन प्रणाली प्रभावकारी नभएको लगायतका विषय उठाइएका थिए। त्यस्तै, एसियाली हात्ती अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संकटापन्न प्रजाति भएकाले नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत स्वीकार गरेका दायित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको पनि निवेदनमा दाबी गरिएको थियो।

आदेशका मुख्य बुँदा

सर्वोच्च अदालतले घरपालुवा हात्तीको व्यवस्थापनलाई स्वामित्वको विषय मात्र नभई पशु–कल्याण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण, जैविक मार्ग संरक्षण, उद्धार तथा पुनर्स्थापनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएको छ। आदेशमा चेनमुक्त व्यवस्थापन, मानिससँग अनावश्यक प्रत्यक्ष सम्पर्क घटाउने, हात्तीलाई प्राकृतिक सामाजिक समूहमा बस्न दिने, स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न दिने तथा सकारात्मक प्रोत्साहनमा आधारित प्रशिक्षण जस्ता अभ्यास अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। साथै, वृद्ध तथा बिरामी हात्तीका लागि विश्राम तथा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न, हात्ती पर्यटनलाई केवल टाढाबाट अवलोकन गर्ने अवधारणामा रूपान्तरण गर्न, माउतेलाई आधुनिक तालिम दिन, र हात्ती संरक्षणमा काम गर्ने निकायबीच समन्वय संयन्त्र बनाई नियमित अनुगमन गर्न पनि भनिएको छ।

अदालतले नेपाल–भारत सीमामा हात्ती तथा हात्तीजन्य वस्तुको अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकाय, वन प्रशासन तथा संरक्षण निकायबीच समन्वय बढाउन र अवैध व्यापारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनअनुसार अभियोजन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। यो फैसलालाई नेपालको वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी न्यायशास्त्रमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा लिइएको छ, जसले हात्ती मात्र नभई समग्र वन्यजन्तु व्यवस्थापन, पर्यावरणीय शासन र दिगो पर्यटन नीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।