संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छ। प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलले बुधबार (२०८३ असार ३२ गते) प्रतिवेदन पेस गरेको हो।
सरकारले २०८२ चैत १३ गते जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित कार्यदल गठन गरिएको थियो। सोही कार्यसूची अनुसार २०८२ चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलले २०८२ चैत २५ गतेदेखि काम सुरु गरी दोस्रो पटक थपिएको म्यादभित्रै प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाएको जनाइएको छ।
व्यापक परामर्श र सुझाव संकलन
प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा कार्यदलले २२ वटा औपचारिक बैठक र विभिन्न अनौपचारिक छलफलहरू सञ्चालन गरेको थियो। यस अवधिमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, संविधानविद्, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, पूर्वकानुन सचिव, पूर्वप्रशासक, महिला प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित १८४ जना विज्ञसँग प्रत्यक्ष परामर्श गरिएको थियो। त्यस्तै, संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न धार्मिक संघसंस्थालगायत १५० भन्दा बढी संस्था तथा निकायसँग लिखित सुझाव मागिएको कार्यदलले जनाएको छ।
आम नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो। त्यसक्रममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव प्राप्त भएका थिए। टेलिफोन तथा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट पनि सुझाव संकलन गरिएको जनाइएको छ।
कार्यदलले नेपालको संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरूको अध्ययन गर्दै प्राप्त सुझावलाई २० वटा विषयगत क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी कार्यकारी सारांशसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।