लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी अघि बढाएको छ। गएको जेठ १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशका १२ मन्त्रालय घटाएर ८ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) समिति गठन गरिएको छ।
समितिले प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनसहित मन्त्रालयको नयाँ संरचनाबारे प्रतिवेदन तयार पारीसकेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शम्भुप्रसाद मरासिनीका अनुसार समितिले प्रशासनिक र प्राविधिक रूपमा आवश्यक खाका तयार गरिसकेको छ। तर राजनीतिक सहमति जुट्न बाँकी रहेकाले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो।
मन्त्रालय गाभ्ने खाका
समितिले तयार पारेको खाकाअनुसार अहिलेको सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालय गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयबाट उद्योग र यातायात छुट्याएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा पर्यटनलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ। त्यस्तै स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जोडेर एउटा मन्त्रालय बनाउने, सहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने, युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकासमा र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारीलाई छुट्याएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गाभ्ने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न बाँकी रहेको स्रोतले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आफू तयार रहेको तर सत्ता समीकरणमा आएको केही फेरबदलका कारण केही दिन पर्खनुपर्ने बताएका छन्। उनले साउनभित्रै मन्त्रालय घटाउने निर्णय कार्यान्वयन हुने बताए पनि राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्रालय घटाउने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार स्थापना भएदेखि नै मन्त्रालयको संख्यामा उतारचढाव आएको छ। तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले २०७४ फागुनमा पहिलो पटक सरकार गठन गर्दा तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट काम सुरु गरेका थिए। त्यसको एक महिनापछि २०७४ चैत ५ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उनले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। त्यो मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षभन्दा बढी समय काम गरेको थियो।
त्यसपछि नेकपा विभाजन भएपछि पोखरेल अल्पमतमा परे र सत्ता जोगाउन उनले जनता समाजवादी पार्टीका सांसद र स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्री बनाउँदै २०७८ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को आकार बढाए। पछि माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद् १७ सदस्यीय बनेको थियो, जुन हालसम्मकै ठूलो हो। २०७९ मा दोस्रो प्रदेश निर्वाचनपछि एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री बने, र पछि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट डिल्लीबहादुर चौधरी र जोखबहादुर महराले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरे। हालका मुख्यमन्त्री आचार्यले साउन २०८१ मा शपथ लिएपछि मन्त्रालयको संख्या पुनः १२ पुर्याएका थिए।
चुनौती र भविष्य
मुख्यमन्त्री आचार्यले खर्च नियन्त्रण र प्रभावकारी शासनका लागि मन्त्रालय घटाउनु अपरिहार्य रहेको बताए। उनले निर्णय कार्यान्वयन हुन नसके प्रदेशको आम्दानीभन्दा खर्च बढ्ने र जनतामा आक्रोश बढ्ने भएकाले यसलाई आफ्नै कार्यकालमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर सत्ता साझेदारबीच सहमति जुट्न नसकेको र विना विभागीय मन्त्री बनाउने तयारीले गठबन्धनमा तनाव आउन सक्ने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीलाल अहिरलाई हटाएर विना विभागीय बनाउने तयारी छ। राजनीतिक सहमति निर्माण भएमा साउनभित्रै कार्यान्वयन हुने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ।