सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाश, उपदान वा निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेका करार कर्मचारीलाई आज (श्रावण १) देखि सेवा निरन्तरता नदिने भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई सातबुँदे परिपत्र गर्दै यस्तो निर्णय सुनाएको हो।
करार कर्मचारीको व्यवस्थापन
परिपत्रअनुसार हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी 'पुल' मा राख्न निर्देशन दिइएको छ। यसको एकीकृत विवरण मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले पुलमा राखिएका कर्मचारीमध्येबाट आवश्यकताअनुसार काममा लगाउनुपर्नेछ।
नयाँ स्थापना भएका निकायमा सिर्जना हुने दरबन्दीमा वा कुनै निकायमा रिक्त दरबन्दीमा करारमा काममा लगाउनुपर्ने भएमा नयाँ व्यक्तिलाई नलिई विभिन्न निकायमा पुलमा रहेका करार कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत माग गरी करार सम्झौता गरी काममा लगाउनुपर्नेछ।
एकीकरण वा खारेज हुने निकायको व्यवस्था
विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका एकीकरण वा खारेज हुने निकायको हकमा एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म सम्पत्तिको संरक्षण, सुरक्षा र सम्पत्ति तथा दायित्वको हस्तान्तरण एवं फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति सम्बन्धित मन्त्रालयले यकिन गरी हाल सोही निकायमा करारमा कार्यरत कर्मचारीमध्येबाटै काममा लगाउनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
अध्ययन र सिफारिस
पुलमा बाँकी रहने करार कर्मचारीको व्यवस्थापन, आगामी दिनमा करारमा काममा लगाउँदा गरिने करार सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवासुविधाका सर्त, तथा हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सम्झौता अन्त्य गर्दा उपलब्ध गराइने सेवासुविधाका सम्बन्धमा मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सञ्जिव नेपालद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ।
गत असार ३२ को मन्त्रिपरिषद्ले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट कटौती हुने सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो।