प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जुत्ता–चप्पलको चोरी–पैठारी नियन्त्रण, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार सोसिएसन अफ नेपाल (एफएमएएन) का पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा उनले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, नेपाली जुत्ता–चप्पलको ब्रान्डिङ, मार्केटिङ तथा बजार प्रवर्द्धनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने वचन दिए।
छलफलमा सांसद विदुषी राणा, संघका अध्यक्ष सुरज बञ्जाडे, निवर्तमान अध्यक्ष रुद्र न्यौपाने, महासचिव निर्मल भट्टराईलगायत सहभागी थिए। राणाको समन्वयमा भएको उक्त बैठकमा एसोसिएसनका प्रतिनिधिले चोरी–पैठारी नियन्त्रण, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन र अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाउन आग्रह गरे। साथै, सरकारी कर्मचारी, नेपाल प्रहरी तथा अन्य सरकारी निकायमा नेपाली उत्पादनका जुत्ता–चप्पल प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
सहमति र प्रतिबद्धता
प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीका माग सुनेपछि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व विभाग तथा वाणिज्य विभागका प्रमुखलाई बोलाएर छलफल अघि बढाएको सांसद राणाले जानकारी दिइन्। आगामी १५ दिनभित्र सूचना जारी गर्ने, चोरी–पैठारीमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गर्ने तथा बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने विषयमा सहमति भएको उनले बताइन्। स्वदेशी उद्योग चोरी–पैठारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
एसोसिएसनले भारतका विभिन्न नाकाबाट हुने अवैध चोरी–पैठारी तथा गुणस्तरहीन सस्ता जुत्ता–चप्पल आयात नियन्त्रणका लागि अनिवार्य गुणस्तर परीक्षणको माग गरेको छ। आयात–निर्यातमा देखिएको समस्या, दक्ष जनशक्तिको अभाव, कच्चापदार्थ तथा छालाजन्य वस्तुको आयातमा समस्या र बीआईएसको गुणस्तर मापदण्डमा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। चाडपर्वमा आवश्यक कच्चापदार्थ आयातका लागि सीमित कन्टेनर मात्र नाकाबाट छाड्ने गरिएकाले सिजनमा थप कन्टेनर छाड्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
रोजगारी र निर्यातमा वृद्धि
एसोसिएसन अध्यक्ष बञ्जाडेले कृषि क्षेत्रपछि सबैभन्दा धेरै रोजगारी दिने फुटवेयर उद्योगमा ५० हजार जनाले रोजगारी पाइरहेको बताए। गत आर्थिक वर्षमा ४७ लाख जोर जुत्ता निर्यात भएकोमा चालु आवको ११ महिनामा ६० लाख जोर निर्यात भइसकेको उनले जानकारी दिए। तर, दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण विदेशी श्रमिकमा निर्भर हुनुपरेको भन्दै सातै प्रदेशमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीका मागलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको र आगामी दिनमा ती मागलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानेमा आफू विश्वस्त रहेको अध्यक्ष बञ्जाडेले बताए। छलफलमा वाणिज्य विभागमा जनशक्ति अभाव रहेको विषय उठेपछि आवश्यक कर्मचारी अन्य निकायबाट समेत परिचालन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।