सार्वजनिक पुस्तकालयको संकट : बन्द ढोकाभित्रको कथा

नेपालमा सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । एक समय राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि खुला राजनीति गर्ने थलो रहेका यी पुस्तकालय अहिले बन्द ढोकाको कथा बोकेर उभिएका छन् ।

इतिहासको साक्षी

०४६ सालअघि खुला राजनीति गर्न नपाइने हुँदा धेरै पुस्तकालय स्थापना भएका थिए । राजनीतिक कार्यकर्ताले नै तिनलाई जीवित राखेका थिए । तर पछि ती कार्यकर्ता सरकार र राजनीतिक संस्थामा पुगेपछि पुस्तकालय संस्कृति कमजोर हुँदै गएको निरौला बताउँछन् ।

वर्तमान चुनौती

अहिले पुस्तकालयहरू अभिलेखका रूपमा अझै महत्त्वपूर्ण भए पनि पढ्ने संस्कृतिका केन्द्रका रूपमा कमजोर बनेका छन् । पुस्तक सापटी लिएर पढ्ने चलन क्रमशः कम हुँदै गएको छ । संघीयता आएपछि स्थानीय सरकारले सामुदायिक पुस्तकालयलाई बलियो बनाउनुपर्थ्यो, तर उनीहरू अन्य प्राथमिकतामै अल्झिएको निरौलाको भनाइ छ ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुनु अझ पीडादायी छ । यसले सार्वजनिक सेवा दिने संस्था र सामान्य व्यावसायिक भाडावालाबीचको फरक छुट्याउन नसकेको देखाउँछ । सरकारले घरभाडा मिनाहा गर्ने विकल्प सोच्न सक्थ्यो । ताला लगाउनुअघि सरकारले आफैंलाई सोध्नुपर्थ्यो– पुस्तकालय र मदिरा पसललाई एउटै व्यवहार गर्न मिल्छ ? निरौला प्रश्न गर्छन् ।